खेळ, सरकारी समित्यांचा !

//१//
आदिवासी असल्याचं बोगस प्रमाणपत्र दाखल करून आदिवासींच्या नोकऱ्या बळकावल्या गेल्याच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आणि सरकारनं स्थापन केलेल्या समित्यांची, या समित्यांवर नियुक्तीसाठी होणाऱ्या ‘धडपडीं’ची, या समित्यांच्या कामाची गत काय होते याची, स्मरणं जागी झाली.
सरकारनं निर्णय घ्यायचा आणि अंमलबजावणी नोकरशाहीनं करायची असा आदर्श प्रघात आपल्या लोकशाहीत आहे. मात्र, ही नोकरशाही महाबिलंदर असते. मुळात कामच न करणं, करावं लागलंच अनेक सबबी समोर करून सरकारचे निर्णय अंमलात न आणणं, योजनांचा ‘निधी अडवा आणि खिशात जिरवा’ हे आपल्या देशातील नोकरशाहीतल्या बहुसंख्यांचं राष्ट्रीय वैशिष्ट्य आहे. प्रचंड पैसा खर्च करून आणि जीवाचा आटापिटा करून, रीतसर निवडणूक लढवून सरकारातील प्रतिनिधींना निवडून यावं लागतं, थोडक्यात, दर पाच वर्षानी मतदानाच्या परीक्षेला सामोरं जावं लागतं. नोकरशाहीला मात्र एकदा नोकरी लागली की साधारणपणे निवृत्त होईपर्यंत कोणताही ‘असा’ घोर नसतो. फारच उद्दामपणा केला, अति अकार्यक्षमता दाखवली किंवा केलेला भ्रष्टाचार उघडकीला आला(च) तर निलंबनाला सामोरं जावं लागतं. नंतर चौकशीला तोंड देता-देता अशा ९० टक्के प्रकरणात रीतसर तोड होते, ‘सबळ’ पुराव्याअभावी सुटका होते- हा गडी पुन्हा नोकरीवर रुजू होतो, हा अनुभव सार्वत्रिक आहे. विधिमंडळात दिलेली आश्वासनं सरकारला पूर्ण करावी(च) लागतात असा एक संकेत आहे. सभागृहात दिलेली आश्वासनं पूर्ण झाली किंवा नाही याचा लेखाजोखा ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची एक समिती असते आणि त्यावर विधानसभा तसंच परिषदेचे काही सदस्य असतात पण, या समितीलाही माहिती न देता वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात नोकरशाही तरबेज असते, असा अनुभव आहे.
जागतिकीकरण आणि खुली अर्थव्यवस्था येण्याआधी सिकॉम, एस.टी. महामंडळ, एमआयडीसी, एमएसएफसी, राज्य निवड मंडळ, कापूस उत्पादक पणन महासंघ, विविध चौकशी समित्या आणि आयोग, अशा काही महामंडळ/समित्यांवर होणाऱ्या नियुक्त्यांसाठी मोठं लॉबिंग होत असे. कारण या समित्या/महामंडळे तेव्हा फारच ‘अर्थ’पूर्ण प्रभावी होते, आयोग आणि चौकशी समित्या वगळता आता महामंडळाचं महत्व बऱ्यापैकी कमी झालं आहे. अब्दुल रहेमान अंतुले यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावं लागल्यावर त्यांच्यासाठी कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असलेली एक खास समिती स्थापन करण्यात आली, असं हे या समित्यांचं महत्व आहे. पूर्वी ज्यांना आमदारकीसाठी उमेदवारी देता आली नाही किंवा ज्या खास माणसाची ‘खास’ ठिकाणी वर्णी लावायची आहे, त्यात या समित्या/महामंडळ असत. अनेक अधिकारी निवृत्तीनंतर चौकशी समिती किंवा आयोगावर नियुक्ती मिळण्यासाठी लाचार होत, अजूनही होतात. समिती/महामंडळ सदस्याला वाहन, सरकारकडून निवास, विमान प्रवास, स्वीय सहाय्यक अशा सुविधा मिळतात. वित्त पुरवठा, कर्ज माफी किंवा भूखंड वितरण किंवा नियुक्त्या करणं अशा बाबी या सदस्यांच्या हातात पूर्वी असत, थोडक्यात ही पदं तेव्हा ‘मलई’दार सदरात होती आणि त्या नियुक्त्यात खुद्द मुख्यमंत्री लक्ष घालत. अशा समित्यांवर काम करतांना सतत मुंबईच्या वाऱ्या, स्वत:चं ‘पीआर’ वाढवणं, नवीन समित्यांवर नियुक्त्या मिळवून घेण्यासाठी लॉबिंग करणं, असा खेळ खेळणारे अनेक बहाद्दर त्या काळात होते, आजही आहेत. मंत्रालयाच्याच्या प्रेस रूममध्ये ‘कमिटी, कमिटी खेळणारे गडी’ असा या महाभागांचा उल्लेख काही ज्येष्ठ पत्रकार करत असत. थोडक्यात, आयोग/महामंडळ/समिती हा एक सरकार आणि प्रशासन पातळीवर मांडला गेलेला ‘खेळ’ पूर्वी होता आणि आजही आहे!
//२//
पत्रकारितेच्या पावणे चार दशकाच्या काळात राज्य सरकारच्या तीन राज्यस्तरीय समित्यांवर मी काम केलं. पत्रकारांना अधिस्वीकृती मंजूर करण्यासाठी विभागिय आणि राज्य स्तरावर समिती असते. या अधिस्वीकृती धारकाला मंत्रालयात विनासायास कोणत्याही गेटमधून प्रवेश मिळतो शिवाय विश्रामगृह सवलतीच्या दरात आणि रेल्वे तसंच एसटीच्या तिकिटात सवलत मिळते. विलासराव देशमुख पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यावर प्रताप आसबे, धनंजय कर्णिक, प्रकाश जोशी, मी आणि आमचे काही समकालीन दोस्तयार या राज्य समितीवर आयुष्यात प्रथमच नियुक्त केले गेलो (आणि एका वेगळ्या पत्रकारितेचं दर्शन आम्हाला झालं!). यासाठी शिफारस तत्कालिन उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांची, त्यावर शिक्कामोर्तब अर्थातच विलासरावांनी केलेलं होतं आणि हे घडवून आणलं होतं धनंजय कर्णिक यानं. या समितीवर काम करताना आमच्या ग्रुपनं खूप धमाल आणि कामही केलं. अधिस्वीकृती पत्रिका मंजूर करण्याच्या आड येणारी वर्षानुवर्षे सुरु असलेली गटबाजी आम्ही मोडीत काढली. नंतर अधिस्वीकृती देण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत केली. अधिस्वीकृतीसाठी करावयाचा फॉर्म, पत्रकारांच्या प्रत्येक श्रेणीसाठी अत्यंत मळकट-जुनाट कागदावर सायक्लोस्टाईल केलेला आणि १२/१४ पानांचा तसंच किचकट असायचा. सर्व श्रेणीसाठी एकच सुटसुटीत फॉर्म, अधिस्वीकृती पत्रिकेसाठी शुल्क आकारणं, प्रदीर्घ काळापासून रेंगाळत ठेवलेला प्रकाशवृत्त वाहिन्यांसाठीही अधिस्वीकृती देण्याचा निर्णय मार्गी लावणं, पोलीस अहवाल प्रतिकूल असला तरी राजकीय किंवा सामाजिक आंदोलनात सहभागी असलेल्या पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिका देणं, असे काही निर्णय समितीनं घेण्यास आमच्या ग्रुपनं ‘रेटून’ भाग पाडलं. मुख्य संपादकाची शिफारस ‘मस्ट’ केलेली असल्यानं ‘सामना’च्या प्रतिनिधीच्या फॉर्मवर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची सही लागे आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्याविरुद्ध राजकीय आंदोलनातील गुन्हे दाखल असल्यानं ‘सामना’च्या प्रतिनिधीला अधिस्वीकृती पत्रिका मंजूरच होत नसे. राजकीय आंदोलनातील सहभागामुळे दैनिक ‘देशोन्नती’चे संपादक प्रकाश पोहोरे यांनाही अधिस्वीकृती पत्रिका दिली गेली नव्हती. आम्ही स्थानिक संपादकांच्या शिफारशीही अधिकृत ठरवल्या. याशिवाय काही वैयक्तिक हेवेदावे होते. ते सर्व बाजूला ठेवत काम केलं आणि महत्वाचं म्हणजे आमच्या ग्रुपनं सरकारकडून प्रवास खर्च, बैठक भत्ता घ्यायचा नाही हेही पाळलं. या निर्णयात एस. एम. देशमुख, संजीव कुलकर्णी हेही सहभागी झाले आणि मग ‘कमिटीबाज’ सदस्यांची झालेली बरीच पंचाईतही आमच्या ग्रुपनं एन्जॉय केली. सरकारी समितीवर चांगलं काम करता आल्याचा हा माझ्या पदरी पडलेला एकमेव अनुभव.
//३//
राज्य सरकारच्या सर्व खात्यांच्या सतत रिलीज होणाऱ्या जाहिराती हा वृत्तपत्र तसंच अन्य सर्व नियतकालिकांच्या उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्त्रोत असतो. माहिती आणि जनसंपर्क खात्याच्यामार्फत या जाहिराती वृत्तपत्रांना दिल्या जातात. या जाहिरातींच्या दरात अनेक वर्षापासून वाढ झालेली नव्हती आणि त्याबद्दल बहुदा वृत्तपत्रांच्या व्यवस्थापनांनी नाराजी व्यक्त केली असावी. निवडणुका डोळ्यासमोर असल्यानं मिडियाचा रोष परवडणारा नव्हता म्हणून तत्कालिन सरकारनं एक ‘उच्चाधिकार समिती’ स्थापन केली. (‘उच्चाधिकार समिती’ म्हणजे या समितीनं लवकर निर्णय घ्यावा आणि सरकारनं तो त्वरीत अंमलात आणावा असा तो ‘सरकारी रीतीरिवाजा’चा मामला असतो!) माहिती आणि जनसंपर्क खात्याचे राज्यमंत्री तेव्हा राजेंद्र शिंगणे आणि पूर्णवेळ मंत्री खुद्द मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख होते. या समितीवर मी काम करावं हा, मुख्यमंत्री विलासरावांचा निर्णय या खात्याच्या तेव्हाच्या महासंचालक मनीषा पाटणकर-म्हैसकर यांनी मला कळवला. माझे ज्येष्ठ स्नेही आणि याच खात्याचे एकेकाळी महासंचालकपद भूषवलेले, सनदी अधिकारी अरुण पाटणकर यांची मनीषा या कन्या, त्यामुळं आमचा पूर्वपरिचय होता.
एका भेटीत विलासराव म्हणाले, ‘सर्वांना जरा दाबून काम घ्या आणि लवकर दरवाढीच्या शिफारशी सादर करा. निवडणुका दीड-दोन वर्षांवर आहेत’. (या उच्चाधिकार समितीवर माझे एकेकाळचे ज्येष्ठ आणि लोकमतचे समूह संपादक दिनकर रायकर यांचीही नियुक्ती सरकारनं केली होती मात्र, त्यांच्या व्यवस्थापनानं त्यांना राजीनामा द्यायला कसा लावला… ही एक रोचक हकिकत आहे पण, ती नंतर कधी!) माध्यमात यंत्र आणि तांत्रिक पातळीवर घडणाऱ्या बदलांविषयी समितीवरचे बहुसंख्य सदस्य अनभिज्ञ होते. साल्झबर्ग सेमिनारच्या ‘चेंजिंग नेटवर्क ईन मिडिया’ या विषयावरची फेलोशिप पूर्ण करून आणि त्यासाठी युरोप आणि अमेरिकेतील काही देशांचा दौरा करून नुकताच परतलेलो असल्यानं मी चांगल्यापैकी ‘अपडेट’ होतो. पुढचा जमाना ई-पेपर आणि ई पत्रकारितेचा असेल हे या अभ्यासात दिसलं आणि मला पटलंही होतं. मनीषा पाटणकर-म्हैसकर वगळता बहुसंख्य सदस्य माध्यमातील या बदलत्या घडामोडींची दखल घ्यायला तयार नव्हते. वेबसाईट आणि ई-पेपर असणाऱ्यांना जास्त दर द्यावा असा माझा आग्रह होता पण, सदस्यांपैकी अनेकजण ई-पेपरविषयी अंधारात होते! बहुसंख्य ‘कमिटीबाज’ सदस्य लवकर निर्णय कसा होणार नाही याची खबरदारी घेत आणि बैठकीच्या निमित्तानं मुंबई वारी पदरात पाडून घेत! समितीचं काम काही, संथ गति सोडायला तयार नव्हतं. अखेर तात्पुरती एक दरवाढ अन्य सदस्यांच्या गळी उतरवण्यात मनीषा पाटणकर-म्हैसकर आणि मी कसेबसे यशस्वी झालो. ही या समितीची माझी शेवटची बैठक. ठरल्याप्रमाणे तात्पुरती दरवाढ वृत्तपत्रांना मिळाली किंवा नाही हे आजवर मला माहित नाहीये. पुढे निवडणुकीत राजेंद्र शिंगणे पराभूत झाले, मनीषा पाटणकर-म्हैसकर यांची बदली झाली. नंतर या समितीचं काय झालं हे आजवर कळलं नाही, कुणी कळवलेलंही नाही!
//४//
एक अनुभव तर भन्नाट या सदरात मोडणारा आहे. एक दिवस मुंबईत पत्रकारिता करणाऱ्या, ‘लोकमत’चं पत्रकार अतुल कुळकर्णीचा फोन आला की, विधिमंडळात दिलेल्या आश्वासनानुसार राज्यातील सरकारी मेंटल हॉस्पिटल्सच्या पाहणी आणि सुधारणा सुचवण्यासाठी सरकारनं नियुक्त केलेल्या एक उच्चाधिकार समितीवर मी काम करावं. आस्मादिक क्षणभर नि:शब्द झाले! कारण त्या क्षेत्रातला अनुभव नव्हता, मी काही मनोविकार तज्ज्ञ तर सोडाच पण, त्या विषयाचा अभ्यासही कधी केलेला नव्हता. तत्कालिन आरोग्य राज्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांचाही एकदा दूरध्वनी आला आणि अतुलने खूपच गळ घातली म्हणून मी या समितीवर काम करण्यास अखेर होकार दिला. विधान परिषद सदस्य असलेली आमची मैत्रीण नीलम गोऱ्हे हिच्या एका प्रश्नावरुन स्थापन झालेल्या या समितीच्या अध्यक्ष तत्कालिन राज्यमंत्री फौजिया खान होत्या आणि सदस्यात ज्येष्ठ समाजिक कार्यकर्ते गिरीश गांधी, नागपूर टाईम्समधील जुना सहकारी, मुंबईतील पत्रकार मित्र प्रफुल्ल मारपकवार वगैरे वजनदार सदस्य होते.
आमच्या समितीनं नागपूरसह दोन-तीन मेंटल हॉस्पिटल्सला भेटी दिल्या. मेंटल हॉस्पिटल्समध्ये भ्रष्टाचार आणि अनागोंदीचा कळस होता, सर्वत्र ‘खाबुगिरी’ करणारी कंपूशाही होती. हॉस्पिटलचे डॉक्टर्स आणि अधिकारी हे राज्यमंत्री फौजिया खान यांनाही भिक घालायला तयार नव्हते! एकदा नागपूरला तर, राज्यमंत्री फौजिया खान यांचा या कंपूबाजांकडून झालेला अवमान सहन न झाल्यानं गिरीश गांधी आणि प्रफुल्ल मारपकवार यांना राग अनावर झाला आणि त्या दोघांनीही रुद्रावतार धारण केल्यावर प्रशासन (जरासं) हललं.
ही समिती केव्हा ‘मृत’वत झाली, मृतवत होण्याआधी या समितीनं एखादा अहवाल सादर केला की नाही, अहवाल सादर झाला असेल तर त्याचं काय झालं…मला त्याबद्दल अवाक्षरानं माहित नाही, आजवर कोणीच काहीही कळवलेलं नाही.
या समितीची काय वाट लावली गेली याची खरी गंमत पुढे आहे- गोव्यातील संगत या संस्थेने विदर्भातील आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पत्नींसाठी एक कार्यक्रम सुरु केला. त्या संस्थेच्या सल्लागार समितीवर मी होतो. मध्यंतरी या सल्लागार समितीची बैठक झाली. नागपूर मेंटल हॉस्पिटलच्या ज्या डॉक्टरविरुद्ध गिरीश गांधी आणि प्रफुल्ल मारपकवार यांनी रुद्रावतार धारण केला होता, ते डॉक्टर त्या बैठकीला हजर होते.
‘पुढं काय झालं हो आपल्या त्या समितीचं ?’ असं मी त्यांना विचारलं तेव्हा चेहेऱ्यावर बिलंदरपणाचे भाव वैपुल्यानं पसरवत तुच्छतेच्या स्वरात ते डॉक्टर म्हणाले ‘युअर कमिटी इज ऑलरेडी डेड!’.
मी विचारलं, ‘केव्हा?’, तर ते त्याच तुच्छ् स्वरात म्हणाले, ‘समिती स्थापन झाली तेव्हाच.’
मी साफ खल्लास झालो!
(जिज्ञासूंसाठी– पत्रकार म्हणून मला पहिला पुरस्कार नागपूर मेंटल हॉस्पिटलशी संबधित वृत्तमालिकेनं मिळवून दिला. म्हणून नागपूर मेंटल हॉस्पिटलशी एक पत्रकार म्हणून माझं भावनिक नातं आहे. माझ्या ‘डायरी’ या ‘ग्रंथाली’नं प्रकाशित केलेल्या पुस्तकात पान ७ वर ती हकिकत आहे)
//५//
प्रत्येक सरकारच्या कार्यकाळात अशा अनेक समित्या स्थापन होतात (होत आहेत आणि पुढेही होतील), त्यांचे अहवाल सादर होतात किंवा होत नाहीत. सादर झालेले अशा समित्यांचे अनगिनत अहवाल सरकारच्या गोदामात चिरनिद्रा घेत आहेत! सरकारी समित्यांवरील कामाचा माझा अनुभव हा असा अरबी सुरस कथांच्या सदरात मोडणारा आहे. सलग राजकारणावर लिहून जाम कंटाळा आल्यानं हा जरा वेगळा अनुभव वाचकांशी शेअर करतोय, बस्स इतकंच. हा मजकूर आवडला तर आणि आवडला नाही तरी, वाचकांनी मोकळेपणानं प्रतिक्रिया द्यायला हरकत नाहीये!

-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
[email protected]

संबंधित पोस्ट

  • Laxman Kulkarni….
    समित्यांची रचना, त्यांची कार्यप्रणाली व त्यांच्या अहवाला ची होणारी दशा ह्याचे वर्णन वाचत असताना खरोखर मन अस्वस्थ झ्ाले.लोकाभीमुख प्रशासन देन्यासाठी योग्य व् कार्यक्षम व्यक्तींच्या नेतृत्वा खाली समित्यां गठन होनेआवश्यक आहे , अर्थात त्यांच्या अहवालांची अमलबजावणी होणार असेल तर ….

  • अरुण थोरात पाटील….
    अशा समित्या म्हणजे कार्यकत्यांना खुश ठेवण्याचा प्रयन्त

  • Surendra Deshpande….
    ashach ahwalavar karwai hote je tatkalin sarkarla favour kartat. jase shrikrishna ayog on post ayodyha riots.

  • Charudatta Jichkar ….
    Wachle sagle…Kara kahitari…patrakr ahat namawant ahat…do something..! Bakwas to Rahul soniya n modi ki sun li aajtak…u r belongs to fourth piller of of our democracy…!