संतपीठाचं त्रांगडं !

“सरकारी काम अन सहा महिने थांब” ही म्हण तद्दन खोटी असून ही म्हण प्रत्यक्षात “सरकारी काम अन ते पूर्ण होणार नाही, कायम थांब” अशी आहे, याची प्रचीती गेली सुमारे छत्तीस वर्ष रेंगाळलेल्या पैठणच्या संतपीठाच्या संदर्भात येते आहे. महाराष्ट्राचे तत्कालिन मुख्यमंत्री अब्दुल रहेमान अंतुले यांनी २३ जानेवारी १९८१ रोजी मराठवाडा विकासाचा जो ४२ कलमी कार्यक्रम जाहीर केला त्यात पैठणला संतपीठ स्थापन करण्याचं कलम म्हणजे आश्वासन होतं… त्याला आता छत्तीस वर्ष पूर्ण झाली पण, हे संतपीठ आकाराला आलंच नाहीये. आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचं उपकेंद्र म्हणून सुरु करण्याची तयारी सरकारनं चालवली असल्यानं ‘कधीही साकार न होणाऱ्या प्रकल्पाच्या यादीत’ या संतपीठाचा समावेश होण्याचे संकेत स्पष्ट मिळताहेत!

सरकार आणि नोकरशाही अशा दोन्ही पातळ्यांवर राज्यशकट कशा बेजबाबदारपणे सलग तीन तपं चालवलं जातं, याचं उत्तम उदाहरण म्हणून भारतीय आणि महाराष्ट्र केडर सेवेच्या अभ्यासक्रमात पैठणच्या संतपीठाचा समावेश व्हावा, इतकं हे अफलातून आणि इरसाल उदाहरण आहे. १९८१ ते आता २०१६ या तीन तपांच्या काळात अंतुले, बाबासाहेब भोसले, वसंतदादा पाटील, शिवाजीराव निलंगेकर पाटील, एक मंत्री म्हणून ज्यांनी हे संतपीठ स्थापन होण्याचा आग्रह धरला होता ते शंकरराव चव्हाण, दोन वेळा शरद पवार, मनोहर जोशी, नारायण राणे, दोन वेळा विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण हे १२ होऊन गेलेले आणि विद्यमान देवेंद्र फडणवीस असे एकूण तेरावे मुख्यमंत्री आहेत! यातील चार मुख्यमंत्री मराठवाड्याचे आहेत. एखादा प्रकल्प जाहीर होऊनही तो आकाराला न येता त्याचे ‘तीन तेरा वाजल्याचा तीन तपपूर्ती कार्यक्रम’ या निमित्तानं आयोजित करून सरकार आणि नोकरशाहीचा जाहीर सत्कार करण्यासारखी ‘राष्ट्रीय नामुष्की’ची ही घटना आहे!

IMG_20160210_155704

संतपीठ स्थापनेची घोषणा करताना बाळासाहेब भारदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली गेली. या समितीनं अभ्यासक्रम आणि अन्य संबधित बाबी निश्चित करावयाच्या होत्या. संतपीठासाठी पैठणच्या ज्ञानेश्वर उद्यानातील जमीन आणि सुमारे एक कोटीपेक्षा जास्त रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात मात्र ही जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी नोकरशाहीनं कासवाला लाजवेल अशा मंद गतीनं काम केलं (हाही कदाचित भारतीय नोकरशाहीच्या नामुष्कीचा राष्ट्रीय विक्रम असावा.) १९९५ साली महाराष्ट्रात सेना-भाजप युतीचं सरकार आलं आणि रेंगाळलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याचं जे धोरण हाती घेण्यात आलं, त्यात संतपीठाचा समावेश झाला. प्रशासनाच्या कामाची गति इतकी विक्रमी मंद होती की तोपर्यंत पाटबंधारे खात्याकडून संतपीठासाठी जमीनच मिळालेली नव्हती! १९८१ साली जाहीर झालेल्या संतपीठाच्या ताब्यात तब्बल साडेसतरा वर्षांनी म्हणजे १९९८ साली तत्कालिन पालकमंत्री चंद्रकांत खैरे तसंच मुख्यत: तत्कालिन उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्या पुढाकारानं जमीन देण्यात आली तसंच हा प्रकल्प सांस्कृतिक खात्याकडे वर्ग करण्यात आला. पुन्हा एकदा बाळासाहेब भारदे यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. यु. म. पठाण, राम शेवाळकर प्रभृतीं मान्यवरांचा समावेश असलेलं नवं नियामक मंडळ स्थापन करून संतपीठाचे पीठाचार्य म्हणून भीमसिंह महाराज यांची नियुक्ती करण्यात आली; तत्कालिन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या हस्ते संतपीठाचं नोव्हेंबर १९९८ मध्ये भूमिपूजन झालं. त्यावेळी हा प्रकल्प ‘हिंदुत्वाचा अजेंडा’ आहे असा आरोप युवक कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यानी केला आणि निदर्शनं केली होती. तेव्हा हा प्रकल्प कॉंग्रेसच्या काळातला आहे असं टोला लगावत ‘या संतपीठात कोणत्या धर्माचं नव्हे तर नीतीमूल्यांचं शिक्षण दिलं जाईल’, असं गोपीनाथ मुंडे यांनी जाहीर केलं. (अधिक माहितीसाठी- ही हकिकत ग्रंथालीनं प्रकाशित केलेल्या माझ्या ‘नोंदी डायरीनंतरच्या’ या पुस्तकात पान पान ३१ वर ‘सरकारी काम…’ या लेखात विस्तारानं आहे)

सुमारे सव्वा वर्षापूर्वी औरंगाबादला स्थायिक झाल्यावर मध्यंतरी पैठणला एका कामासाठी गेलो तेव्हा संतपीठाबद्दल सहज चौकशी केली. तेव्हा अजूनही अभ्यासक्रम सुरूच झाला नसल्याचं कळलं. ‘भूमिपूजन झाल्यावर नंतरच्या सुमारे अठरा वर्षात काहीच प्रगती नाही ?’ मी आश्चर्यानं विचारलं तर, काही इमारती बांधून तयार होण्यापलिकडे संतपीठाची काहीही प्रगती झालेली नसल्याचं कळलं.. उत्सुकतेनं त्या परिसरात चक्कर मारली तेव्हा..प्रशासकीय भवन, सभागृह, वसतीगृह, ग्रंथालय यासाठी काही इमारती तयार होत्या. बांधकामाचा एकूण दर्जा ‘सरकारी बांधकामा’नी आजवर जोपासलेल्या निकृष्ठतेची ग्वाही देणारा होता आणि त्या इमारतींना कोणी ‘वाली’ आहे असं काही दिसलं नाही.. वसतीगृहात गेलो तर गुटख्याच्या पुड्या, दारूच्या रिकाम्या बाटल्या, विडी-सिगारेटची थोटकं पाह्यला मिळाली. संतांच्या नीतीमूल्यांच्या वाटेवरचा पैठणच्या पीठाचा ‘हा’ प्रवास बघून मन खिन्न झालं…

परवा, नागपूरहून परत आल्यावर सकाळी वृत्तपत्र चाळत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचं उपकेंद्र खणून संतपीठ चालवलं जाईल, येत्या शैक्षणिक सत्रापासून अभ्यासक्रम सुरु होईल अशी कुलगुरू डॉ. चोपडे यांची घोषणा वाचली आणि कपाळावर हातच मारून घेतला! याचा अर्थ, या संतपीठाच्या निर्णयाच्या नाड्या विद्यापीठाकडे आणि विद्यापीठाच्या नाड्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे अशी ही रचना असेल. मोजके काही अपवाद वगळता, देशातील बहुसंख्य विद्यापीठांचा कारभार सुमारांच्या हाती आणि बहुसंख्य विद्यापीठातील शिक्षणाचा दर्जा अतिसुमार अशी एकंदरीत अवस्था आहे; बहुतेक सर्व विद्यापीठे कोणत्या-ना-कोणत्या तरी राजकीय विचारांचे, जाती-धर्मांचे अड्डे झालेले (ताजा संदर्भ अर्थातच, दिल्लीच्या जवाहरलाला नेहेरू विद्यापीठात जे काही घडलंय-बिघडलंय त्याचा आहे! ). डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कारभाराबद्दल तर बोलावं तितकं कमीच आहे. एका वर्षात तीन कुलसचिव झाले असा इथला ‘आदर्श गैरहाती कारभार’ आहे. जे काही किस्से ऐकायला येतात त्यावरून शिक्षणाच्या दर्जाबद्दल बोलायला कुणी धजूही नये अशी स्थिती आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा कारभार चालतो इंग्रजीत; हे लक्षात घेता या ‘मातीच्या अस्सल भाषे’त असणारं संत साहित्य विद्यापीठ अनुदान आयोगातील अमराठी भाषक तज्ज्ञांना समजणार कसं आणि त्या साहित्याचा अभ्यासक्रम आयोगाला पटवून मंजूर करवून घेणार कोण आणि कसा हा मोठा यक्षप्रश्न आहे. सहज आठवलं म्हणून, संत तुकारामांनी-

सुकरा कस्तुरी चंदन लाविला /
तरी तो पळाला विष्ठा खाया //

किंवा
विंचू देव्हाऱ्याशी आला, देवपूजा नावडे त्याला /
तेथे पैजाराचे काम, अधमासी व्हावे अधम //

हे किंवा असं बर्रच, बोचरं जे काही लिहिलं आहे ते, विद्यापीठ अनुदान आयोगाला समजावून सांगणारं डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात कोण आहे? मराठीच्या विद्यमान बहुसंख्य प्राध्यापकांना तुकाराम मराठीत समजून घेण्याची आणि मग विद्यार्थ्यांना तो मराठीतच समजावून कसा सांगावा याची जाम मारामार आहे. कधी भेट झाली नाही पण, विद्यापीठाचे कुलगुरू कायम ‘विंग्रजी’त बोलत असतात म्हणे. खरं-खोटं काय ते माहिती नाही पण, त्यांचं ‘विंग्रजी’ विद्यापीठातच कुणाला सहजासहजी समजत नाही अशी चर्चा आहे; त्यात कुलगुरू आहेत विज्ञानाचे विद्यार्थी म्हणजे, त्यांना भावलाच फार-फार तर संतांच्या जीवनमुल्यातील वैज्ञानिक दृष्टीकोन समजणार, एवढं तरी गृहीत धरता येईल; उरलेला भावार्थ आणि त्याचा संदर्भ तसंच शैक्षणिक महत्व समजावून सांगणारं आहे कोण? विद्यापीठ अनुदान आयोगाला तर मराठी संत परंपरा, संत साहित्य, संत प्रभाव, संतांचा जीवनविषयक दृष्टीकोन इंग्रजीत समजावून-पटवून अभ्यासक्रम मंजूर करवून घ्यायचा आहे; हे म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकानं प्रात:स्मरणीय म्हणून महात्मा गांधी यांच्या नावाचा किंवा कम्युनिस्ट तसंच कॉंग्रेसजनांनी संघाच्या प्रात:शाखेत जाऊन ‘नमस्ते सदा वत्सले…’ चा मनोभावे जप करण्यासारखं हे अशक्यप्राय काम आहे!

आणखी एक म्हणजे, संतपीठ विद्यापीठाचं उपकेंद्र होणार म्हणजे, त्यावरील राज्य सरकारचं नियंत्रण जाणार आणि ते विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या चौकटीत चालणार. म्हणजे सर्व निर्णय दिल्लीत केंद्रित होणार आणि केंद्रात जे सरकार असेल त्याच्या मर्जीनं अनुदान आयोग म्हणजे विद्यापीठ म्हणजे संतपीठ पहिल्या दिवशीपासून काम करणार. (म्हणजे त्याचं हैद्राबाद विद्यापीठ होणार! ​संदर्भ​:​ रोहित वेमुला) मग, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे वेतन मागणार; शिक्षकांच्या नियुक्त्यांसाठी ‘नेट-सेट’ आवश्यक ठरणार. त्यांच्या वेतनासाठी पहिल्या दिवशीपासून भक्कम निधी लागणार नोकरशाहीचं भारी वेतन ही दबाव निर्माण करून केलेली एक प्रकारची संघटित गुन्हेगारीच आहे! म्हणजे पहिल्या दिवशीपासूनच शिक्षण राहिलं बाजूला आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे वेतनासाठी लढा सुरु होणार आणि ‘नेट-सेट’साठी लॉबिंग. संतांची नीतिमूल्ये अभ्यास म्हणून शिकवणारे अभ्यासक्रम सध्या अस्तित्वात नाहीत जे काही आहेत ते मर्यादित आहेत. म्हणून मग ‘काही-बाही’ कोंबून अभ्यासक्रम तयार केला जाणार आणि तो नियमांच्या चौकटीत बसवून एकदाचा शिकवला जाणार. स्वभाविकच संताची शिकवण तसंच त्यातील मूल्य बाजूला पडून संत ‘टेक्स्टबुक’ आवृत्तीबद्ध होणार; थोडक्यात संतांची नितीमुल्ये शिकवण्याची संकल्पना हे पीठ सुरु होण्याआधीच बोंबलणार. असं हे संतपीठाचं त्रांगडं झालेलं आहे! एकुणात काय तर, पैठणचं संतपीठ सुरु व्हावं ही काही सरकारची इच्छा नाही. एका अर्थानं ते चांगलंच आहे कारण, त्यामुळं संतांनी जे काही शिकवलं, सांगितलं आणि समाजाचं प्रबोधन केलं त्याचं ‘सरकारीकरण’ होणार नाही. संतपीठाच्या स्थापनेच्या नावाखाली संतांची झाली तेवढी अवहेलना आता पुरे झाली सरकार आणि नोकरशाहीच्या कचाट्यातून आता संतांची सुटका करून संत आणि त्यांच्या साहित्याला मोकळा श्वास घेऊ द्यावा; संतांचं ‘विद्यापीठी > अनुदान आयोगी > सरकारी > करण’ होऊ देवू नका. काही बाबी शुद्ध स्वरुपातच राहायला हव्यात. या भूमीचे संत, त्यांची परंपरा, त्यांचं साहित्य, त्यांचा संस्कार, त्यांनी निर्माण केलेली ती जात-पात-धर्म विरहित संस्कृती कोणतीही भेसळ न होता शुध्दच राहावी; हीच तर इच्छा आहे! ( छायाचित्र सौजन्य : प्रमोद माने, औरंगाबाद)​

-प्रवीण बर्दापूरकर

९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९

[email protected]
9822055799 / 9011557099

भेट द्या – www.praveenbardapurkar.com

संबंधित पोस्ट

  • Bhaskar Nandanwar ….
    v good

  • Avadhut Galphade ….
    खरे आहे, निर्रथक चर्चा

  • Rajendra Sarag ….संथ

  • Raman Trifaley….
    शिक्षण शुद्ध स्वरुपातच व्हायला हवे. विद्यार्थी, प्राध्यापक यांची जशी शिक्षणाचा स्तर वाढवण्याची जबाबदारी आहे तसेच शिक्षणासाठी सुयोग्य वातावरण व ईतर सोयी सुविधा मिळवून देण्याची जबाबदारी ईतर सहयोगी कर्मचारी वर्गाची असते हे विसरून चालत नाही. अन्यथा जे.एन.यू विद्यापीठ किंवा जाधवपूर विद्यापीठासारख्या घटना घडायला वेळ लागणार नाही.

  • Nitin Salunke….
    लेख खुप आवडला..!!

  • Suresh Bhusari….
    जे खळांची व्यंकटी सांडो। तया सत्कर्मी रत्ती वाढो