पवारसाहेब, आम्ही दिलगीर आहोत…

राजकारणात शरद पवार यांच्या निर्माण झालेल्या करिष्म्यावर माझ्या पिढीची पत्रकारिता बहरली. डावे-उजवे, पुरोगामी-प्रतिगामी, सरळ-वाकडे, समाजातील राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक असे सर्व प्रवाह शरद पवार यांच्या घोर प्रेमात असण्याचा तो काळ होता. ‘पुलोद’चे मुख्यमंत्री म्हणून शरद पवार यांनी शपथ घेतली तेव्हा मी साताऱ्याच्या ऐक्य नावाच्या दैनिकात रोजंदारीवर होतो आणि त्यांच्या शपथविधीची छायाचित्रे दुसऱ्या दिवशीच्या अंकात छापण्यासाठी सुरेश पळणीटकर यांनी मला बसने खास मुंबईला पाठवल्याची आठवण आजही आहे. पवार यांना तेव्हा प्रथम जवळून पाहिले आणि नंतर सभागृहात, व्यासपीठावर कधी मुख्यमंत्री, कधी केंद्रीय मंत्री, कधी विरोधी पक्ष नेता म्हणून अनेकदा अनुभवले. त्यांच्या असंख्य पत्रकार परिषदा, भाषणे कव्हर केली. त्यांना अनेकदा भेटलो, प्रवास केला, त्यांच्यातील सुसंस्कृत अगत्य अनुभवले. आमच्या पिढीने यशवंतराव चव्हाण यांना पाहिले नाही पण त्यांच्याविषयी जे काही वाचले-ऐकले ते आम्ही शरद पवार यांच्यात पाहिले. जनसामान्यांची नस ओळखणारा, उद्योग ते शेती, शेती ते साहित्य असा विस्तृत आवाका असणारा, वास्तवाचे विलक्षण भान असणारा, एखाद्या निर्णय वा घटनेचे भविष्यातील पडसाद आणि परिणाम सर्व ‘अर्था’ने अचूक ओळखणारा, प्रशासनावर जबर पकड असणारा, लातूर-उस्मानाबादेतील भूकंप, मोवाड गावावर कोसळलेले संकट अशा असंख्य आपत्तीतही न डगमगता आपद्ग्रस्तांचे अश्रू पुसण्यासाठी धावणारा, राज्यातील गाव-न-गाव आणि प्रत्येक गावातील चार-दोन कार्यकर्त्यांना थेट नावाने ओळखणारा, जबर आकलन असणारा नेता.. अशी शरद पवार यांची विविध रूपे पत्रकारितेतील माझ्या पिढीने साक्षात अनुभवली आणि त्यावर प्रेमही केले. आमचे (प्रताप आसबे, धनंजय कर्णिक, धनंजय गोडबोले आणि मी) ‘अति’पवार प्रेम आम्ही ज्या वृत्तपत्रात काम करत असूत तेथेही चर्चेचा विषय असे, पण ते असो.

पत्रकारितेत असल्याने जे काही अवलोकन आणि विश्लेषण वय वाढत गेले तसे करता आले, त्यामुळे ‘राजकारणी शरद पवार’ नावडते झाले. एकाच वेळी बेरीज आणि वजाबाकीही करण्याचा बेभरवशाचा राजकारणी ही त्यांची प्रतिमा काही पचनी पडली नाही. (अर्थात त्यामुळे शरद पवार यांच्यावर परिणाम होण्याचे कारणच नव्हते!) त्यांच्या पुलोदच्या प्रयोगाने राज्यात राजकीय अस्थिरता आणि सौदेबाजी आणली असे मत बाळगणाऱ्या गटातील मी एक. नंतरच्या काळात ज्येष्ठ पत्रकार जगन फडणीस यांचे (बाजारातून गायब करण्यात आलेले) ‘शरद पवार: धोरणे आणि परिणाम’ हे पुस्तक वाचनात आले आणि राजकारणी पवार यांच्यावर थेट टीका करणाऱ्या पत्रकारांच्या गोटात मीही सहभागी झालो. कृषी क्षेत्रातील योगदानासाठी नागपूरच्या मत्स्य आणि पशू विज्ञान विद्यापीठाने जेव्हा शरद पवार यांना डी.लिट. समकक्ष ‘गो-पालक’ सन्मान देण्याचे ठरवले तेव्हा राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचे लोण वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर आस्मादिकांनी ‘लोकसत्ता’तून टोकाचा विरोध केला. राज्यातील विरोधी पक्षही त्या विरोधात हिरीरीने सहभागी झाले आणि अखेर तो सन्मान पवार यांना नाकारावा लागला. (ग्रंथालीने प्रकाशित केलेल्या माझ्या “नोंदी डायरीनंतरच्या” या पुस्तकात हे हकिकत विस्ताराने आलेली आहे.) एखाद्याचा न पटलेला एखादा गुण/अवगुण आणि त्याचे कर्तृत्व यात गल्लत करणे योग्य नाही अशी भूमिका असल्याने शरद पवार यांच्यासारखा समकालीन दुसरा जबरदस्त आवाका असणारा मोठा नेता माझ्या पिढीने पहिला नाही अशीच माझी ठाम धारणा आहे. हे सगळे आठवण्याचे कारण गेल्या काही दिवसात दाऊद इब्राहीम आणि शरद पवार यांच्यासंदर्भात प्रकाशवृत्त वाहिन्यांवर ‘जे काही’ सुरु आहे त्यातून शरद पवार यांच्यावर नाहक चिखलफेकच झाली. ‘च्यानलेश्वर’ (पक्षी: प्रकाशवृत्त वाहिन्या आणि त्यांचे) पत्रकार किती अगाध अज्ञानी आहेत याचेच त्यातून दर्शन घडले.

ज्या व्यवसायात पावणेचार दशके काढली त्या, व्यवसायाच्या घसरलेल्या दर्जावर टीका करण्यास क्लेश आणि तीव्र वेदना होण्याइतकी संवेदनशीलता माझ्यात आहे. पण, शरद पवार यांच्या राजकारणाएवढा अनुभव तर सोडाच पण तेवढे वयही नसलेले पत्रकार त्यांचा एकेरी उल्लेख करत होते, इतके शरद पवार चिल्लर नेते नाहीतच. कायम देशातील सर्वात मोठ्या आरोपींचे वकीलपत्र घेणाऱ्या आणि सेना-भाजपच्या वळचणीत राहून राज्यसभेचे खासदारपद सलग मिळवणाऱ्या राम जेठमलानी यांनी म्हणे दाऊद इब्राहिमच्या प्रत्यार्पणाचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री असलेल्या शरद पवार यांच्यासमोर मांडला होता आणि तो पवार यांनी स्वीकारला असता तर मुंबईत तसेच देशात झालेले नंतरचे बॉम्बस्फोट टाळता आले असते. पवार यांच्यावर गो.रा.खैरनार ते अण्णा हजारे आणि गोपीनाथ मुंडे यांनी अनेक आरोप केले. भूखंड वाटप, मराठा हिताचे राजकारण, प्रादेशिक हिताला अशा अनेक आरोपांचा त्यात समावेश आहे पण, पवार आणि दाऊद असा बादनारायण संबंध कोणी जोडला नाही. थोडक्यात पवार यांना मुळीच अक्कल नाही आणि शरण न येऊ देत पवार यांनी एक प्रकारे दाऊदला सरंक्षण दिले, असा जो अर्थ त्या विश्लेषणातून निघाला तो सगळाच प्रकार उद्वेगजनक बौद्धिक दारिद्र्याचा, पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याचा तो अवमान करणारा आहे यात शंकाच नाही.

ज्ञानाधारीत नव्हे तर माहिती आधारीत शिक्षण घेऊन बहुसंख्येने (प्लीज नोट: सर्व नव्हे!) नवे लोक मिडियात आले याशिवाय मिडियाच्या बदलेल्या स्वरूपाचे अनेक पैलू आणि बऱ्याच अपरिहार्यता आहेत हे खरे. पण, सध्या एकूणच मिडियात भाषक आणि पत्रकारितेची जाण कमी असणारांचा भरणा जास्त आहे, असेच दर्शन कायम घडत असते. बहुसंख्य पत्रकाराना आवडणार नाहीच, माझ्यावर टीकेचा भडीमारही होईल पण, तो धोका पत्करून काही उल्लेख करतोच- न्यायालयाने निर्देश दिले की आदेश, याचिका न्यायालयात सादर झाली की दाखल झाली यातील भेद लक्षात न घेता न्यायालयाशी संबधित बातम्या दिल्या जातात, न्यायालयाच्या दृष्टीने अमुक एक मुद्दा कळीचा आहे हे anchor च जाहीर करून टाकतो! आदेश/निर्देश/सरकारी आदेश(जी.आर.) / परिपत्रक / अधिमान्यता / अध्यादेश/वटहुकूम, नियम,संकेत आणि शिष्टाचार. खुलासा आणि गौप्यस्फोट.. यात किती मोठा फरक, वेगळा अर्थ आहे, हे माहिती नसणारे पत्रकार बहुसंख्येने आज मिडियात आहेत. या प्रत्येक शब्दाला स्वतंत्र प्रशासकीय/कायदेशीर अर्थ आहे तो आणि लक्षात घेऊन प्रशासकीय प्रक्रिया घडतात, विधीमंडळातले कामकाज चालत असते हे मिडियातील बहुसंख्य पत्रकारांना मुळातच माहिती नाही. एखादा गुन्हा दाखल झाल्या क्षणी कोणाला अटक करता येत नसते-आधी त्याचा तपास करून खातरजमा करावी लागते, आरोपी जर फरार होण्याची शक्यता दिसत नसेल तर लगेच अटक करण्याची गरज नसते, निलंबनापूर्वी संबंधिताचे म्हणणे ऐकावे लागते.. या मुलभूत प्राथमिक बाबीही मिडियातील बहुसंख्यांना माहिती नाही. जेव्हा नैसर्गिक आपत्ती येते.. अशा वेळी आधी माहिती घेऊन, मदत साधनांची जुळवाजुळव करावी लागते, तेथे पोहोचण्याची स्थिती समजून घ्यावी लागते.. याला दोन-चार तास लागतात, तोपर्यंत स्थानिक प्रशासन कामाला लागलेले असते पण, हे समजून न घेता ‘प्रशासन गाफील-अजून मदत पोहोचली नाही’ अशा बातम्या प्रसारित करून यंत्रणेचे मनोबल खच्ची केले जाते आणि पत्रकारितेच्या मूल्यांची लक्तरे वेशीवर टांगले जाण्याचे उद्योग कायम सुरु असतात. मूल्यांचा ऱ्हास वगैरे लांब राहिला पण पत्रकारितेचा आशय आणि गाभा याबाबत ही नवीन पिढी जागरूक नाही आणि त्याबाबत सीनियर्सही अजाण (की बेफिकीर?) का असावेत हा प्रश्न आहे. ‘जबरदस्तीने बलात्कार’, ‘बेकायदेशीर अतिक्रमण’ ही याच श्रेणीतील इरसाल उदाहरणे आहेत-बलात्कारात राजीखुशीने आणि जबरदस्तीने असे काही नसते, अतिक्रमणात कायदेशीर आणि बेकायदेशीर भेद नसतो हे सिनियर्स समजाऊन का सांगत नाही, कॉपीत दुरुस्ती का करत नाहीत हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. एका बातमीत उल्लेख होता- वृत्तपत्रे खरेदी करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने अनेक अध्यादेश काढले आहेत, म्हणजे कोण काय काढते याबद्दल इतके अज्ञान असावे.. एका ‘च्यानल’वरचे विधान बघा- ‘आता आपण बातचीत करत गप्पा मारु या’.. म्हणजे काय?

दाऊद प्रकरणात तर बौद्धिक दारिद्र्याचा कळसाध्यायच गाठला गेला आणि या विषयाचे गांभीर्यच घालवले गेले. ज्या लालकृष्ण अडवाणी यांनी दाऊदला शरण येण्याची संधी नाकारली असे या वृत्त छोटा शकीलच्या हवाल्याने दिले, त्यांनी हे लक्षातच घेतले नाही की तेव्हा अडवाणी केंद्रीय गृहमंत्री नव्हते. जेठमलानी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे दाऊदला शरण येण्यास अनुमती दिली गेली असती तर नंतरचा मुंबईवरचा दहशतवादी हल्ला टळला असता, पवार यांनी अनुकूलता दर्शविली नाही परिणामी, दाऊद शरण आला नाही आणि पुढचे दहशतवादी हल्ले झाले. हे विश्लेषणही अडाणीपणाचे आहे कारण, दहशतवाद्याना जणू दुसरे पर्याच उपलब्ध नव्हते, दहशतवादी एकच माध्यम पुनःपुन्हा वापरत नसतात हे लक्षात घ्यायला हवे. समजा दाऊदला शरण येण्यास अनुमती दिली असती आणि दहशतवादी कारवाया करणारांनी दुसऱ्यामार्फत हल्ले केले असते तर, ‘बघा, मुंबई बॉम्बस्फोट घटनात माझा हात नव्हता’, असा कांगावा करण्यास दाऊद इब्राहिम मोकळा झाला असता आणि भारताचे छी-थू झाली असती. या पार्श्वभूमीवर जेठमलानी यांची ऑफर मान्य करून जर पवार यांनी दाऊदला शरण येऊ दिले असते आणि कारागृहाबाहेर तो राहिला असता तर याच मिडियाने दाऊदला संरक्षण दिले असे म्हणून पवार यांना ‘उभे पिसे, नांदू कसे’, करून सोडले असते!

दुसरे म्हणजे, एखाद्या गुन्हेगाराला शरण आणण्यासाठीची प्रक्रिया फार वेगळी असते. अशा प्रक्रियेपासून सरकार आणि तपास/चौकशी करणाऱ्या शासकीय यंत्रणा खूप दूर राहतात कारण, त्यांच्यावर देशातील कायद्यांचे बंधन, न्यायालयीन प्रक्रियेचा चाप असतो. बॉम्बस्फोट आणि तत्सम दहशतवादी प्रकरणात तर जनमताचे दडपण मोठे असते. त्यामुळे सरकार किंवा प्रशासन परस्पर कोणत्याही अटी मान्य करूच शकत नाही. कोणत्याही गुन्हेगाराशी सरकार किंवा प्रशासकीय यंत्रणा थेट वाटाघाटी करत नाही, ते काम अन्यांवर सोपवलेले असते. शिवाय, अशा प्रक्रिया गुप्त असतात आणि गुप्तच ठेवल्या जातात. आणखी एक मुद्दा म्हणजे काही पोलीस अधिकारी आणि राजकारण्यांचे दाऊदशी असलेले कथित हितसंबध उघड झाले असते म्हणून शरद पवार यांनी दाऊदला शरण येऊ दिले नाही, हे विश्लेषण तर अकलेचे दिवाळे कसे वाजले आहे याचे उदाहरण ठरावे. कारण, ही माहिती उघड करण्यासाठी शरण येऊन शिक्षा ओढवून किंवा स्वत:चा गेम करवून घेण्यापेक्षा शरण न येता आहे तेथूनच या लोकांचे बुरखे फाडणे दाऊदला जास्त सोयीचे नव्हते का? पण ते राहिले बाजूला, वकिली करण्यासाठी भरमसाठ फी घेऊन दाऊदबद्दल अकारण कळवळा दाखवणारे राम जेठमलानीही लांबच राहिले आणि मिडियातील काहींकडून शरद पवार यांना टार्गेट करण्यात आले. एकदा माणूस कानफाट्या म्हणून ओळखला जाऊ लागला की त्याचे मित्रमंडळ सगळ्या आगळीकींचे खापर त्याच्यावरच फोडून मोकळे होतात अगदी तस्साच प्रकार दाऊद शरणागती प्रकरणात काही पत्रकारांनी केला. त्यामुळे सर्वच पत्रकार आणि संपूर्ण पत्रकारिता बेजबाबदार आहे असे चित्र ‘च्यानलेश्वरां’मुळे नाहक निर्माण झाले आहे.

“मा. शरद पवारसाहेब, दाऊदच्या शरणागतीच्या विषयावरून काही ‘अजाण’ च्यानलेश्वर पत्रकारांनी काय दिवे पाजळले आहेत आणि आपला मोठा उपमर्द कसा केला आहे हे त्यांनाच कळलेले नाही, त्यांना मोठ्या मनाने माफ करा. त्यांनी तुमच्या केलेल्या गुस्ताखीबद्दल, या देशात संवेदनशीलपणे आणि जबाबदारीने पत्रकारिता करणाऱ्यांच्यावतीने (आपला टीकाकार असूनही) मी दिलगिरी व्यक्त करतो.
कळावे / कळवावे.
आपला – प्रवीण बर्दापूरकर”

=प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
[email protected]

(जिज्ञासूंसाठी – (१) ‘नोंदी डायरीनंतरच्या’, प्रकाशक-ग्रंथाली, लेखक-प्रवीण बर्दापूरकर, अजाणता राजा / पृष्ठ २५ (२) दैनिक महाराष्ट्र टाईम्सच्या १० जुलै २०१५च्या अंकातील संपादकीय पानावरील ‘दाऊद भारतात परतेल?’ हा अशोक कर्णिक यांचा लेख वाचावा)

संबंधित पोस्ट