दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी अगदी अपेक्षेप्रमाणे कौल दिला आहे. भारतीय जनता पक्ष सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उद्याला आलेला असला तरीही तो बहुमतापासून लांब आहे. शिवसेना दुसऱ्या तर काँग्रेस तिसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या राष्ट्रवादीने भाजपला बाहेरून पाठिंबा देण्याचा गुगली टाकलेला आहे. मतदारांनी संमिश्र कौल दिल्यावर जशी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होते तसे सध्या महाराष्ट्रात झालेले आहे. म्हणूनच दिवाळीपूर्वी राज्यात सरकार अस्तित्वात आलेले नाही. स्वबळ आजमावण्यासाठी ही निवडणूक हे चारही पक्ष लढले आणि तोंडावर आपटले, हा निकालांचा स्पष्ट अर्थ आहे. त्यामुळे आज तरी सरकार स्थापनेचे केवळ फटाके फुटत आहेत.. भुईनळे उडत आहेत.. रॉकेटस् आकाशात भराऱ्या मारत आहेत.
सत्ता स्थापनेची संधी लोकशाही संकेताप्रमाणे भाजपला मिळायला हवी आणि ती मिळणार आहेच. त्यामुळे सध्या सर्वात जास्त हालचाली सुरु आहेत त्या याच पक्षाच्या खेम्यात आणि देवेंद्र फडणवीस तसेच (विशेषत: प्रकाशवृत्त वाहिन्यावरून दाखवल्या जाणाऱ्या बातम्या खऱ्या असतील तर) नितीन गडकरी यांच्या गोटात. नाही नाही म्हणता, नितीन गडकरी या सत्तास्पर्धेत उतरले आहेत असा माध्यमांचा दावा आहे. पार्टी वुईथ डिफरन्स असणा-या भाजपातील साठमारी काँग्रेसपेक्षा वेगळी नाही याचे दर्शन त्यातून घडते आहे. गडकरी आणि फडणवीस यांच्यातील संबध अतिशय मधुर आहेत आणि मुख्यमंत्रीपदाचा कोणताही वाद नाही अशी ग्वाही रा.स्व.संघाचे अभ्यासक अस्मादिकांचे स्नेही दिलीप देवधर यांनी एबीपी माझा या प्रकाशवृत्त वाहिनीवरून दिलेली असली तरी तो त्यांचा भाबडा आशावाद आहे! परिस्थिती तशी नाही हे राजकीय वृत्त संकलन करणाऱ्या वार्ताहरांनाच नव्हे तर सर्वांनाच चांगले ठाऊक आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, भाजपात केवळ हे दोनच नाही तर विनोद तावडे, एकनाथ खडसे हेही मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यासाठी निवडणुका जाहीर होण्याआधीपासूनच गुढग्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत आणि या तिघांच्याही प्रभाव क्षेत्रात पक्षाची कामगिरी उत्तम राहिली असल्याने मुख्यमंत्रीपदासाठीचे त्यांचे दावे त्यांच्या पातळीवर प्रबळ (?) आहेत. पक्ष म्हणजे दिल्ली म्हणजे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा पातळीवर त्यांच्या या दाव्याना किंमत नसल्याने तावडे आणि खडसे यांची नुसतीच कुई-कुई सुरु आहे. तावडे यांनी त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळणार नाही याची खात्री पटल्यावर पंकजा मुंडे यांच्या नावाचा डाव टाकून बघितला पण ‘वस्ताद’ अमित शहा यांनी त्या डावाकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे!
सत्तास्थापनेत प्राधान्याचा मुद्दा आहे तो बहुमत संपादन करण्याचा. काही अपक्षांची मदत भाजपने मिळवली आहे शिवाय राष्ट्रवादीने जाहीर केलेला एकतर्फी तसेच बिनशर्त(!) पाठिंबा त्यांच्याजवळ आहे. लोकसभा निवडणुकीतले अपयश पाहता विधानसभा या निवडणुकीत राष्ट्रवादीला २० पेक्षा कमी जागा मिळतील असे अंदाज वाहिन्यांनी व्यक्त केले होते, हे अंदाज का धुळीला मिळाले याबद्दल निवडणूक निकालाच्या दिवशी एबीपी माझावर चर्चा सुरु असताना, “एका निवडणुकीत पराभव झाला म्हणून संपणारे नेते शरद पवार नाहेत. ते कसे कसबी राजकीय ‘खेळीया’ आहेत आणि त्यांच्या जाहीर सभांना किती गर्दी झाली, त्यांचे वक्तृत्व नरेंद्र मोदींसारखेसारखे प्रभावी आहे की नाही यापेक्षा जुळवा-जुळवी तसेच बेरीज-वजाबाक्या कशा करतात आणि ते पत्ते कसे पिसतात हे पाहणे महत्वाचे असते; त्यातून अनेक समीकरणे ते जुळवतात, अनेक बिघडवतात”, असे प्रतिपादन मी केले आणि नेमक्या त्याच वेळी राष्ट्रवादीकडून भाजपला ‘एकतर्फी तसेच बिनशर्त’ पाठिंब्याची बातमी आली! अर्थात हा निव्वळ योगायोग होता. ‘बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पश्चात उद्धव ठाकरे यांनी पक्ष चांगला सांभाळला’, अशी ग्वाही देणाऱ्या शरद पवार यांनी चाणाक्षपणे सत्तास्थापनेसाठी पाठिंबा दिला तो भाजपला आणि भाजपपासून दूर ठेवण्याचा फास आवळला तो शिवसेनेभोवती. पाठोपाठ भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी महाराष्ट्र आणि हरियाणात काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपदही मिळणार नाहे अशी ग्वाही देताना शिवसेनेला विरोधी पक्षात बसावे लागणार हे सूचित केले; मोदी आणि पवार यांचे जुने ‘मधुर मैत्र’ लक्षात घेता हा पाठिंबा आणि अमित शहा यांचे वक्तव्य काही योगायोग मानण्याचे कारण नव्हते! त्यामुळे शिवसेनेची कोंडी आणि ‘बार्गेनिंग पॉवर’ कमी झाली हे विसरता येणार नाही.
भाजपने मागितला तरी सत्तेसाठी उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला पाठिंबा न देण्याची निवडणुकीच्या प्रचारात घेतलेली भूमिका कायम ठेवावी, त्यातून भाजप आणि राष्ट्रवादी यांची खायचे आणि दाखवायचे राजकीय हेतू आणि स्वार्थ कसे वेगळे आहेत हे उघड होईल, असे अनेकांना वाटत असले तरी तसे घडणार नाही कारण मुंबई महापालिकेची निवडणूक तोंडावर आहे. मनसेचा अनपेक्षित संकोच झाल्याने तर सेनेची तीच खरी मजबुरी आहे. सत्तेसाठी भाजप आणि शिवसेना ही युती स्वभाविक आहे, ही युती पुन्हा व्हावी असा कौल मतदारांनी दिलेला आहे, तो नियतीचा संकेत आहे वगैरे बातांवर विश्वास न ठेवता उद्धव ठाकरे यांनी युती तुटण्यापूर्वी तसेच तुटल्यावर घडलेल्या कडू घोट व कटू घटनांचे नीट स्मरण करत स्वतंत्र अस्तित्वाचा सेनेचा झेंडा स्वाभिमानाने झळकवत ठेवावा आणि विरोधी पक्ष म्हणून कामगिरी बजावावी असे अनेकांचे तरी ठाम मत होते, तरी तसे काही घडण्याची शक्यता नाही. ‘एकतर्फी तसेच बिनशर्त पाठिंबा आळवावरच्या थेंबासारखा अल्पजीवी असतो’ हे लक्षात घेता राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावरचे हे सरकार पूर्ण टर्म टिकेल याची शाश्वती नव्हतीच. उद्धव ठाकरे यांनी आज सत्तेतील सहभाग नाकारला आणि विरोधी पक्ष म्हणून दणकेबाज कामगिरी बजावली तर पुढच्या निवडणुकीत सेनेला सर्वार्थाने स्वबळ मिळू शकण्याइतका मतदारांचा विश्वास संपादन करता आला असता. सेनेचे नेतृत्व स्वीकारल्यापासून जहरी टीकेचे अनेक वार झेलत संयमाने पक्ष सांभाळणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांनी सल्लागारांच्या (मतलबी आणि बद)सल्ल्यांकडे दुर्लक्ष करत तशीच राजकीय प्रगल्भता पुन्हा एकदा दाखवावी असे सैनिकाना वाटणे स्वाभाविक असले तरी राजकारण म्हणून ते व्यवहार्य नव्हते.
प्रकाशवृत्त वाहिन्यावरून दाखवल्या जाणाऱ्या बातम्या खऱ्या असतील तर अस्मादिकांचे परममित्र नितीन गडकरी आडवळणाने मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत का उतरले ही काही कळले नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणात गोपीनाथ मुंडे यांचे समर्थक म्हणून ओळखले जाणाऱ्या देवेन्द्र फडणवीस यांच्याविषयी नितीन गडकरी यांच्या मनात ममत्व आणि देवेंद्रच्या कर्तृत्वावर ठाम विश्वास आहे याची पूर्ण कल्पना मला आहे. तरीही देवेंद्रच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या वाटेवर अडथळा म्हणून नितीन उभा आहे हे चित्र उभे राहिले हे चांगले नाही झाले. त्यामुळे शिंतोडे उडाले ते नितीन गडकरी यांच्याच प्रतिमेवर. गडकरी दिल्लीत आणि मुंडे महाराष्ट्रात असे सामंजस्याने ठरल्यावर राज्याच्या भाजपातील गट-तटाचे राजकारण संपुष्टात आले असे वातावरण बऱ्यापैकी निर्माण झालेले होते. मुंडे यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीच्या निमित्ताने देवेंद्र फडणवीस आणि विनोद तावडे याना मदतीला घेत पक्षाची घडी राज्यात नव्याने तसेच नीट बसवली होती. काही नवीन राजकीय समीकरणेही त्यांच्या मनात होती आणि ती सर्व समीकरणे पूर्णपणे प्रकट होण्याच्या वेळीच नेमके मुंडे यांचे अपघाती निधन झाले. नंतर भाजप युती आणि महायुती खुंटीला टांगून स्वबळावर विधानसभा निवडणुकीला सामोरा गेला. मुख्यमंत्रीपदासाठी सर्वाधिक इच्छुक याच पक्षात होते आणि आहेत. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी त्यांचा कौल स्वच्छ प्रतिमा आणि अभ्यासू वृत्ती हे अस्सल घडणीचे आणि झळाळते अलंकार असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या बाजूने दिलेला होता. तो कौल पक्षातील सर्वानी कुरबुरत का होईना (पक्षी: खडसे आणि तावडे) मान्य केलेला असताना अचानक मुख्यमंत्रीपदासाठी नितीन गडकरी यांचे नाव समोर आले आणि राष्ट्रवादीसोबतच्या भाजपच्या छुप्या संबंधाचाच बोभाटा पुन्हा झाला. अस्थिर सरकार सांभाळण्यासाठी आवश्यक असणारी क्षमता आणि कुवत सरळ मनाच्या देवेंद्रकडे नाही, असा साक्षात्कार काही राजकीय पंडितांना झाला तअन् राष्ट्रवादीच्या ‘बिनशर्त’ पाठिंब्याचे इंगित फुटले! राष्ट्रवादीच्या मावळत्या मंत्रीमंडळातील अनेक मंत्र्यावर असंख्य गैरव्यवहाराचे डाग आहेत आणि ते काढून टाकण्याच्या कामात अल्पमतातील भाजप सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या फडणवीस यांना जमणार नाही (खरे तर फडणवीस ते करणार नाही) हे ते इंगित आहे. अल्पमतात असलेल्या भाजपकडे तीन आकडी संख्याबळ असल्याने हा नेतृत्व किंवा खात्याबाबत तडजोडी करणार नाही असे काही राजकीय विश्लेषक जेव्हा म्हणतात तेव्हा ते शरद पवार यांच्यातील ‘राजकीय खेळीया’ला कमी लेखतात असे म्हणावे लागेल. युती आणि आघाडीच्या सरकारात कोणी कोणाची किती ऐकायची याची राजकीय गणिते वेगळी असतात. या नवराजकीय विश्लेषकांनी इतिहास विसरू नये, तो असा, शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाचे युती सरकार राज्यात सत्तेवर आले तेव्हा सेनेने मोठा पक्ष असण्याचा अधिकार वापरून सुधीर जोशी यांची निवड मुख्यमंत्री म्हणून केली होती. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य वृत्तपत्रांच्या डाक आवृत्तीत ‘मुख्यमंत्री म्हणून सुधीर जोशी शपथ घेणार’ अशा बातम्या गेल्या पण, रात्री उशीरा ‘जाणता राजा’ने शब्द टाकला आणि मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले! सर्वच वृत्तपत्रांच्या शहर आवृत्तीत सुधीर जोशी यांच्याऐवजी मनोहर जोशी हे नाव मग झळकले. याबाबत अनेकदा विचारूनही मनोहर जोशी किंवा शरद पवार यांनी स्पष्ट बोलणे जसे टाळले तसेच त्याचा इन्कारही केलेला नाही. युती-आघाडीच्या सरकारात शरद पवार यांचा शब्द अंतिम असतो हे राजकीय वास्तव आहे (आणि याला अपवाद पृथ्वीराज चव्हाण यांचा आहे. विलासराव आता हयात नाहीत पण सुशीलकुमार शिंदे आणि अशोक चव्हाण याना विचारा की त्यांचे नाव मुख्यमंत्री म्हणून नक्की होण्याआधी काँग्रेस पक्ष श्रेष्ठींनी शरद पवार यांचाशी चर्चा केली होती की नाही?) सांगायचे तात्पर्य हे की, आम्ही बाहेरून पाठिंबा देतो पण, नितीन गडकरी यांना मुख्यमंत्री करा असे राष्ट्रवादीकडून (पक्षी: शरद पवार) ‘बिनशर्त’ सुचविले जाऊ शकते. त्यावर नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा कसे व्यक्त होतात आणि राज्यात न परतण्याच्या निर्णयावर गडकरी ठाम राहतात का नाही हे पाहणे उत्सुकतेचे आहे. गडकरींना मित्र म्हणून ओळखणारे मात्र गडकरी ‘यू टर्न’ घेणार नाहीत असा विश्वास बाळगून आहेत.
माझ्या माहितीप्रमाणे अमित शहा यांनी घरी जाऊन नितीन गडकरी यांना मुख्यमंत्रीपदाचा प्रस्ताव दिला होता. (तसेही नरेंद्र मोदी यांना गडकरी दिल्लीत नकोच आहेत. असा प्रति स्पर्धी कोणाला चालेल?) गडकरी यांनी तो प्रस्ताव नाकारला आणि दिल्लीतच राहण्याची भूमिका घेतली. आणखी एक पैलू असा की, नितीन गडकरी यांनी नाही म्हटल्यावरही त्यांचे नाव त्यांच्या समर्थकांनी पुढे रेटले आहे. केवळ शक्ती प्रदर्शनाचा जरी हा डाव असला तरी त्याचे टायमिंग मात्र साफ चुकलेले होते यात आणि त्यातून विपरीत संदेश गेला. मोकळ्या-ढाकळ्या, बिनधास्त शैलीत राजकारण करणाऱ्या नितीन गडकरी अशा परिस्थितीत त्यांच्या समर्थकांना वेळीच कठोरपणे आवरायला हवे होते, श्रेष्ठी घेतील तो निर्णय मान्य असेल असे भूमिका घेत संभ्रम निर्माण होऊ द्यायला नको होता. कर्तृत्ववान नितीन गडकरी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले तर ते कोणाला नको आहे? सत्ताधारी, विरोधक, बहुसंख्य जनता अशा सर्वांना ते हवेच आहे पण अशा ‘ताकाला जातांना भांडं लपवण्याच्या’ शैलीने नव्हे! मुख्यमंत्री होण्यासाठी आज तरी देवेंद्र फडणवीस यांना अनुकूलता आहे आणि राज्यातले ‘सामाजिक वातावरण’ नितीन गडकरींना अनुकूल नाही हे वास्तव आहे. याबाबतीत ‘माय डियर नितीन गडकरी, तुम्हारा च्युक्याच!!’
=प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
