विधिमंडळाचं प्रत्येकच अधिवेशन हा आता एक सोपस्कार उरला आहे . सत्ताधारी असो की विरोधक अधिवेशनातील कामकाज कुणीही गंभीरपणे घेत नाही , अशी स्थिती आता आलेली आहे . सर्व पक्षीय विरोधक सभागृहाबाहेर धरणे धरतात , घोषणाबाजी करतात पण , सभागृहात गप्प का राहतात ही न समजणारी बाब आहे . संसदीय आयुधांचा वापर करुन विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना सभागृहात धारेवर धरण्याचे दिवस आता जणू कायमचे मावळले आहेत . याचं एक कारण संसदीय कामकाजाबद्दल पुरेसे गंभीर सदस्यच आता सभागृहात उरले नाहीत , हे असावं .
अलीकडच्या कांही वर्षात अधिवेशनातून भरीव असं हाती कांहीच लागत नाही . दोन-चार शासकीय विधेयकं मंजूर होणं , आर्थिक मागण्या संमत करवून घेणं आणि एखादं-दुसरी चर्चा यासाठीच विधिमंडळाचं अधिवेशन गेली अनेक वर्ष होतंय . नागपूर करारात ठरल्याप्रमाणं गेल्या किमान साडेतीन तरी दशकात हे अधिवेशन कधीच सहा आठवड्यांचं झालेलं नाही . म्हणजेच , सलग सहा आठवडे सरकार नागपुरात तळ ठोकून बसलेलं नाही आणि मुंबईत भरणाऱ्या अधिवेशनात राज्याचे मूलभूत , कळीचे , ज्वलंत प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत . ‘घेणं न देणं , नुसतंच कंदील लावणं’ या म्हणीसारखी अवस्था विधिमंडळ अधिवेशनाची झाली आहे .
सभागृहात एखादा प्रश्न सोडवून घेण्यापेक्षा आम्ही न्यायालयात जाऊ अशी भाषा आजकाल फारच परवलीची झालेली आहे . प्रश्न आरक्षणाचा असो की समान निधी वाटपाचा की जनतेच्या जीवन-मरणाचा , असे अनेक प्रश्न सोडवून घेण्यासाठीच तर विधिमंडळ आहे . सभागृहात जनतेच्या समस्या सोडवून घेण्यासाठीच लोकप्रतिनिधींना लोकांनी निवडून दिलं आहे पण , त्याचा साफ विसर लोकप्रतिनिधींना पडलेला आहे . विरोधी पक्षांच्या विधिमंडळ सदस्यांना सभागृहाबाहेर पायऱ्यांवर बसून प्रसिद्धी मिळवणारी आंदोलनं करण्यासाठी वेळ आहे , कॅमेऱ्यासमोर जाऊन ‘बाईट’ द्यायला आणि बाईट देताना एकमेकांच्या उखाळ्या-पाखाळ्या करण्यासाठी वेळ आहे पण , सभागृहात ठिय्या देऊन सरकारला धारेवर धरण्यात , लोकांचे आणि स्वत:च्या मतदार संघाचे प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी वेळ मिळत नाही…केवढी मोठी शोकांतिका की अवमूल्यन की अपयश , आहे हे आमच्या संसदीय लोकशाहीचं . कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सरकारला सभागृहातच काय सभागृहाच्या बाहेरही विरोधकांच्या तसंच लोकांच्या प्रश्नाला उत्तर देण्यात मुळीच रस नसतो ; ते प्रत्येक सरकारला अडचणीचं असतं . म्हणून अशा वेळी सरकारला उत्तर देण्यास सभागृहात बाध्य करणं , ही विरोधी पक्षांची जबाबदारी असते . मात्र, अलीकडच्या कांही दशकात ‘सभागृह चालू देणार नाही’ अशी सरकारला अनुकूल ठरणारी भूमिका घेण्याची वृत्ती विरोधी पक्षात बळावली आहे .
महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील ‘पुलोद आणि १९९५तल्या सेना-भाजप युतीच्या सरकारांचा अपवाद वगळता बहुसंख्य कालावधी काँग्रेसचं आणि तेही बहुमतातील सरकार असायचं ; कधी कधी हे बहुमत २००च्या पार गेल्याचंही आठवतं पण , संख्येनं कमी असलेल्या विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना हे सरकार टरकून असायचं कारण , सर्व प्रकारच्या संसदीय आयुधांचा वापर करुन हे विरोधी सदस्य सत्ताधारी पक्षाला कोंडीत पकडत असत . सत्ताधारी पक्षात एकापेक्षा एक जसे दिग्गज होते तसे विरोधी पक्षात होते आणि ते थेट जनतेशी संपर्क ठेवणारे होते ; जमिनीवर वावरणारे होते ; महत्त्वाचं म्हणजे अभ्यासू व संवेदनशील होते . संसदीय खाचाखोचा त्यांना चांगल्या ठाऊक होत्या , संसदीय कामकाजाची गीता म्हणा की, बायबल की कुराण , असलेलं कौल-शकधर त्यांना मुखोद्गत होतं . त्यामुळेच अनेक संसदीय युक्त्या वापरुन ते सरकारला जेरीस आणत असत . तारांकित आणि अतारांकित प्रश्नोत्तरे , शून्य प्रहर , लक्षवेधी , अल्पकालीन चर्चा , हरकतीचे मुद्दे , स्थगन प्रस्ताव , कपात सूचना असं एक ना अनेक आयुध केव्हा वापरावं आणि सरकारला धारेवर धरावं , याचं पक्क भान त्या विरोधी सदस्यांना होतं .
तेव्हा अर्थसंकल्प आणि पुरवणी मागण्या चर्चा न होता मंजूर होतं नसतं . एकेका खात्याच्या आर्थिक तरतुदीत केवळ एक रुपयांची कपात करण्याची सूचना मांडून त्यावर चर्चा करतांना त्या खात्यातल्या भ्रष्टाचाराची , कामचुकारपणाची लक्तरं सभागृहात टांगली जात असत . अनेकदा तर ‘गिलोटीन’ लावण्याची वेळ विरोधक आणत . केवळ सरकारच नव्हे तर प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी या चर्चा ऐकत कारण त्यातून खातं कसं चाललं आहे यांचा त्यांना बोध होतं असे . उल्लेख केलेल्या या आयुधांच्या मार्गानं अनेकदा वादळी चर्चा घडवून आणत अनेक प्रश्न सभागृहात सुटताना एक पत्रकार म्हणून मी पहिलं आहे . प्रश्नोत्तराच्या तासाची तयारी राज्यमंत्री दोन दिवस आधी करत . ( सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं तेव्हा राज्यमंत्री देत आणि सदस्यांचं समाधान झालं नाही किंवा सदस्यांनी राज्यमंत्र्याला कोंडीत पकडलं किंवा कांही धोरणात्मक अडचण आली तर कॅबिनेट मंत्री आणि क्वचित मुख्यमंत्र्यांनी त्यात हस्तक्षेप करण्याची प्रथा तेव्हा होती ; आता माहिती नाही . ) मंत्री खात्याच्या आर्थिक तरतुदींचा अभ्यास करुन सभागृहात येत ( आता तर मंत्र्याला तरी त्याच्या खात्यासाठी किती ‘बजेटरी’ व ‘नॉन-बजेटरी’ आर्थिक तरतूद आहे हे माहिती असेल का याविषयी शंका आहे ! ) सरकारनं बहुमताच्या जोरावर एखादं विधेयक किंवा आर्थिक तरतूद मंजूर करुन घेण्याचा प्रयत्न केला तर वारंवार कोरम आणि मतदानाची ( डिव्हिजन ) मागणी करुन सत्ताधारी पक्षाला विरोधी सदस्य सळो की पळो करुन सोडत . कित्येकदा तर रात्री १२-१ पर्यंत कामकाज चालत असे . भ्रष्टाचार , निधी पळवला जाणं हा फारच मोठा गुन्हा असे आणि त्यासाठी सरकारला अक्षरश: ‘उभं पिसं , नांदू कसं ?’ केलं जात असे . थोडक्यात सरकारच्या बारीक-सारिक कृतीवर विरोधी पक्षांचा अंकुश असल्याचं , विरोधी पक्ष जागरुक असल्याचं तेव्हाचं वातावरण होतं . मतदानात पराभव म्हणजे सरकारवर अविश्वास असल्यानं आणि विरोधी पक्ष केव्हाही मतदानाची मागणी करेल या भीतीनं सत्ताधारी पक्षांचेही सदस्य मोठ्या संख्येनं उशिरापर्यंत सभागृहात हजर असत . खुद्द मुख्यमंत्रीच सभागृहाचं कामकाज मोठ्या गंभीरपणे घेत असल्यानं बाकी सदस्यांनाही तेव्हढंच गंभीर आणि जागरुक राहावं लागत असे .
हे का घडत असे तर , विधिमंडळ सदस्यांचा जनतेशी थेट संपर्क असायचा . ते आमदार निवासात मुक्कामाला असायचे आणि मतदार संघात असलेले आणि नसलेलेही लोक गाऱ्हाणं कानी घालण्यासाठी त्यांना सहज भेटू शकत . आमदार आणि खासदारही एसटीनं प्रवास करत . एसटीनं नसेल तर नॉन एसी गाडीने आणि गाडीच्या काचा उघड्या ठेऊन प्रवास करत . त्यामुळे लोकप्रतिनिधी जमिनीवर राहणाऱ्या जनतेच्या थेट संपर्कात असत . असं वागणाऱ्या सर्व पक्षातील किती सदस्यांची नावं घ्यावी ? विरोधी पक्षात असेच नेते बहुसंख्य होते आणि जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून ‘बलदंड’ होते , बुलंद होते . सर्वसामान्य जनतेला रोजगार हमीचा पगार वेळेवर आणि योग्य मिळाला की नाही , रेशन वेळेवर मिळाले की नाही अशा छोट्या पण कळीच्या गोष्टी लोकप्रतिनिधींना थेट कळत . ‘असं’ वागणारा एखादा तरी विधिमंडळ किंवा संसदेचा सदस्य आज आहे की नाही हे ठाऊक नाही . बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी आता हवाई , पंचतारांकित आणि ‘बाईट’बाज झाले आहेत आणि हीच लागण त्यांच्या कार्यकर्त्यांना झालेली आहे . रयतेशी फटकून वागत , शेतकरी , शेतमजूर , वं
या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादस दानवे यांचं निलंबन क्लेशदायक आहे . अंबादास दानवे जसं वागले आणि जी भाषा त्यांनी उच्चारली ती मुळीच समर्थनीय नाही . त्या उक्ती आणि कृतीचं त्यांनी नंतर केलेलं समर्थन तर लोकशाहीसाठी जास्तच चिंताजनक आहे . आचार्य अत्रे , जांबुवंतराव धोटे , बबनराव ढाकणे , केशवराव धोंडगे , प्रमोद नवलकर , छगन भुजबळ असे अनेक महाआक्रमक लोकप्रतिनिधी या विधिमंडळानं पाहिले पण , त्यापैकी एकानंही अंबादास दानवे यांच्यासारखी भाषा उच्चारली नाही . त्या उक्ती आणि कृतीचं अंबादास दानवे यांनी केलेलं मग्रूर
समर्थन आपल्या सर्वच लोकप्रतिनिधींच्या सभ्यतेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करणारं आहे . उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर दिलगिरी व्यक्त केल्यावर अंबादास दानवे जरा नरमले तरी त्या पदावर डाग पडला तो पडलाच . ज्येष्ठ सदस्यांपैकी कुणी तरी ‘तुमचं चुकल . पुन्हा असं वागू नका’ असं अंबादास दानवे यांना ठणकावून सांगायला हवं होतं . अंबादास दानवे यांच्याकडून विरोधी पक्ष नेतेपद काढून घेण्याचा खमकेपणा उद्धव ठाकरे यांनी दाखवला असता तर बरं झालं असतं , त्यामुळे त्यांची लोकशाहीवर असणारी श्रद्धा अधिक उजळून निघाली असती . याचा अर्थ प्रसाद लाड यांचं कांहीच चुकलं नाही असं नव्हे , तेही चुकलेच . दानवे आणि लाड यांच्यासारखे अनेक गणंग नेते (?) सध्या राजकारणात आहेत . अशा सर्व पक्षीय गणंग नेत्यांचं पीक केवळ राज्याच्या नव्हे तर देशाच्याही राजकारणात फोफावलं आहे , लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेत्यांचा उल्लेख नाव न घेता बालबुद्धीचा असा वापर करणारा सभागृहाचा नेता हे त्याचं उदाहरण आहे . राजकारणातले असे हे बहुसंख्य गणंग हे या लोकशाहीचं दुर्दैव म्हणायला हवं .
लोकशाहीचा आब राखून , सभागृहात आक्रमकपणे वागत सरकारला धारेवर धरुन लोकप्रतिनिधींनी जास्तीत जास्त जनताभिमुख व्हावं हीच अपेक्षा विरोधी पक्षांच्या सदस्यांकडून आहे आणि ती पूर्ण करण्यात विरोधी पक्ष मुळीच यशस्वी ठरत नाहीये , म्हणूनच विधिमंडळ अधिवेशन हा एक सोपस्कार उरला आहे…
■प्रवीण बर्दापूरकर
Cellphone +919822055799
www.praveenbardapurkar.com
