संशयकल्लोळ

=१= औरंगाबादला झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीवर प्रथेप्रमाणे काही मोर्चे निघाले. सरकार दरबारी आपले गाऱ्हाणे घालण्याचा तो एक लोकशाहीतला मार्ग आहे. एक मोर्चा विना अनुदानित शाळातील शिक्षकांचा होता. अन्य कोणत्याही मोर्चावर बळाचा वापर करावा लागला नाही पण, शिक्षकांच्या मोर्चावर पोलिसांना लाठीमार करावा लागला. कारण अनुदानाची मागणी प्रदीर्घ काळापासून मान्य होत नसल्यानं निराश …

उन्माद नको, वास्तवाचं भान हवं

भारतीय लष्कराच्या पठाणकोट तळावर झालेला दहशतवादी हल्ला ते २९ सप्टेबरला भारताने पाकच्या सीमेत प्रवेश करुन पाकच्या भूमीवरील दहशतवाद्यांचे काही तळ उध्वस्त करण्याची केलेली कारवाई, या काळात आपण एक समाज म्हणून प्रगल्भ, समजूतदार, सभ्य आणि वास्तवाचं भान बाळगणारे आहोत का, असा प्रश्न मनात उभा राहिला आहे. भारतीय लष्कराच्या या एका कृतीनंतर …

घुसमटलेला महाराष्ट्र !

राज्यात सध्या एक विलक्षण घुसमट निर्माण झालेली आहे. राज्याच्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनाने अशी घुसमट याआधी एकदाच; तीही आणीबाणीच्या काळातच अनुभवली. अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथील बलात्काराच्या घटनेनंतर मराठा समाजाचे जे लाखां-लाखांचे मोर्चे निघत आहे, केवळ त्यातूनच ही घुसमट निर्माण झालेली असं समजणं बरोबर नाही. मात्र मराठ्यांचे मोर्चे हे या घुसमटीचं …

पोलिसांचा स्वाभिमान गहाण!

नक्षलवाद्यांनी माजवलेल्या हिंसाचारानं भयभयीत झालेल्या आदिवासींना दिलासा देण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी गडचिरोली चंद्रपूर जिल्ह्याच्या अरण्य प्रदेशात ज्येष्ठ साहित्यिक आणि संपादक सुरेश द्वादशीवार यांच्या पुढाकारानं एक लोकयात्रा काढण्यात आली. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते गिरीश गांधी यांचा त्या यात्रेत सक्रीय सहभाग होता; मीही त्या लोकयात्रेचा प्रवक्ता म्हणून छोटीशी भूमिका पार पाडली. नंतर काही महिन्यांनी …

राजद्रोहाच्या नावानं चांगभलं!

सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या आठवड्यात ​​ राजद्रोह​ ​​(कायद्याच्या भाषेत त्याला “The Police Incitement Disaffection Act 1922 असं म्हटलं जातं) ​​ म्हणजे काय, यासंदर्भात नि:संदिग्ध निर्वाळा देणारं स्पष्टीकरण दिल्यानं नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातल्या सरकारचा सणसणीत मुखभंग झाला असा आनंद कॉंग्रेसनं व्यक्त करणं ‘सौ चुहे खा के, बिल्ली चली हज को’ सारखं …

नोकरशाही-कोडगी, असभ्य आणि बरंच काही…

नामशेष ​होण्याच्या मार्गावर असणाऱ्या कोलाम या आदिवासींना जात प्रमाणपत्र घरपोहोच देण्याची योजना सरकारच्यावतीनं आखण्यात आलेली आहे. माझ्यासमोर ‘गावकरी’ या दैनिकाच्या औरंगाबाद आवृत्तीचा २७ ऑगस्टचा अंक आहे आणि त्यात पान दोनवर या संदर्भात बातमी आहे. किनवटच्या या बातमीत नांदेडचे सहायक जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश भारुड हे कोलाम आदिवासींना कार्यालयातील एका खुर्चीत बसून …

नाठाळ नोकरशाहीला वेसण हवी(च)

भगवान सहाय या वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्याच्या तथाकथित असंवेदनशील वर्तनाबद्दल गेल्या आठवड्यात मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या वेळात आंदोलन केलं. सहाय असंवेदनशील वागले असतील तर त्याचं मुळीच समर्थन नाही पण, त्याची खातरजमा न करता, चौकशी न करता काम सोडून आंदोलन करणं ही कृती शिस्तभंगाची नाही काय ? अधिकाऱ्याचे वर्तन एकतर्फी असंवेदनशील ठरवून कामासाठी …

गावाकडचा ‘हरवलेला’ गणपती…

औरंगाबाद जिल्ह्यातलं कन्नड तालुक्यातलं अंधानेर, वैजापूर तालुक्यातलं लोणी आणि खंडाळा, बीड जिल्ह्यातलं नेकनूर, पाटोदा, डोंगरकिन्ही, धोंडराई… यापैकी एकही आमचं मूळ गाव नव्हे पण, आईच्या (तिला आम्ही माई म्हणत असू) नोकरीच्या निमित्तानं या गावात (त्यातही अंधानेरला जास्त) आमचं वास्तव्य झालं. माई नर्स होती. त्या काळात ग्रामीण भागात वैद्यकसेवा दुर्लभ होती. नर्स …

आमदारांविरुद्ध मतलबी ओरड !

विधि मंडळाच्या सदस्यांचे वेतन आणि भत्ते वाढल्यावर मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सोशल मिडियात अशा काही प्रतिक्रिया व्यक्त होताहेत की, जणू काही आधीच मवाली असलेल्या आमदारांनी, कुणाचा तरी खून करून राज्याच्या तिजोरीवर दरोडा टाकला आहे. अर्थात, ही भावना निर्माण करण्यास बहुसंख्य राजकारण्यांचे शिसारीसदृश्य पंचतारांकित राहणीमान, सप्ततारांकित मग्रुरी आणि राजकारणाचं झालेलं बाजारीकरण जबाबदार …

वेगळ्या विदर्भाचं (वार्षिक) तुणतुणं!

मावळत्या आठवड्यात स्वतंत्र विदर्भाचं तुणतुणं वाजवण्याचा (वार्षिक) राजकीय उपचार पुन्हा एकदा पार पडला. सत्ताधारी किती उतावीळ आणि विरोधी पक्ष किती अदूरदर्शी आहे, हेच त्यातून दिसलं. भाजप-सेना युतीच्या अर्ध्या मंत्रीमंडळावर एका पाठोपाठ भ्रष्टाचाराचे आरोप विरोधी नेत्यांकडून झालेले आहेत. आर्थिक घोटाळ्यांच्या आघाडीवर ‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’ आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभी केली गेली; कॉंग्रेस आणि …