संशयकल्लोळ

=१=

औरंगाबादला झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीवर प्रथेप्रमाणे काही मोर्चे निघाले. सरकार दरबारी आपले गाऱ्हाणे घालण्याचा तो एक लोकशाहीतला मार्ग आहे. एक मोर्चा विना अनुदानित शाळातील शिक्षकांचा होता. अन्य कोणत्याही मोर्चावर बळाचा वापर करावा लागला नाही पण, शिक्षकांच्या मोर्चावर पोलिसांना लाठीमार करावा लागला. कारण अनुदानाची मागणी प्रदीर्घ काळापासून मान्य होत नसल्यानं निराश झालेले शिक्षक प्रक्षुब्ध झालेले होते; त्यांचं असं प्रक्षुब्ध होणंही समर्थनीय आहे. मंत्रीमंडळाची ही बैठक झाली तेव्हा मी औरंगाबादपासून २५० कि.मी. अंतरावर, पुण्यात एका कार्यक्रमासाठी होतो. परतल्यावर माहिती घेतली तर एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं, मोर्चेकरी शिक्षक हिंसक झाले. त्यांनी दगडफेक केली. त्यातला एक दगड एका पोलिसाच्या कानशीलाखाली लागला, त्या पोलिसाला भोवळ आली. त्या पोलिसाला उपचारासाठी नेऊ देण्याचंही सौजन्य मोर्चेक-यांनी दाखवलं नाही. त्यातच म्हणे त्या पोलिसाला हृदय विकाराचा त्रास झाला. उपचाराअभावी त्या पोलिसाचा निधन झालं. अशावेळी पोलिसांनी संतप्त होणं स्वाभाविकच होतं. मोर्चेकरी शिक्षकांच्या मागण्या अत्यंत न्याय्य आहेत यात काहीच शंका नाही पण, त्या मागण्या ते शिक्षक जेथे नोकरी करतात त्या संस्थांच्या अखत्यारीतल्या आहेत. ज्यांनी स्वत:च्या तुंबड्या भरल्या आणि त्या भरल्या जात असताना आपला वापर करून घेतला गेला, पैसे देतांना मात्र ती जबाबदारी सरकारवर का टाकली या शंकेचं निराकरण करून घेण्याची तसदी या शिक्षकांनी का घेतली नाही. काम केलं शिक्षकांनी, धन कमावलं संस्था चालकांनी आणि निधीची जबाबदारी सरकारवर अनत्यासाठी आंदोलनाचा कांटेरी क्रूस शिक्षकांच्याच हातात; म्हणजे हात रक्तबंबाळ होणार ते शिक्षकांचेच, हे कारस्थान शिक्षकांच्या लक्षात कसं काय नाही आलं? विना अनुदानावर संस्था काढून भरमसाठ शुल्क आकारून शिक्षणाचा बाजार मांडत स्वत:चं घर भरणाऱ्या या शिक्षण संस्था चालकांनी शिक्षकांच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन सरकारवर निशाना साधलेला आहे, हे या शिक्षकांना समजत नाही का? असा कल्लोळ आता निर्माण झाला आहे.

औरंगाबादला परतल्यावर काही पत्रकार मित्रांनी शिक्षकांच्या मोर्चात वापरली गेलेली भाषा ऐकवली. मुलांवर संस्काराचा श्रीगणेशा घरात होतो; जेव्हा मूल विद्यार्थी होऊन विद्या ग्रहणासाठी शाळेत जायला सुरुवात करतं तेव्हा संस्काराची ही जबाबदारी शिक्षकावर येते. ज्यांनी विद्यार्थ्यांवर सुसंस्कार करायचे ते शिक्षक, जी भाषा वापरत होते ती ऐकतांना अंगावर शहारे आले. ती भाषा शिक्षकांना मुळीच शोभणारी आणि समर्थनीय तर कदापीही नव्हती. शिक्षकांनी मोर्चात दगड आणावेत आणि हिंसक होत दगडफेक करावी याचं समर्थन कसं काय होऊ शकेल? ज्या हातांनी खडू घेऊन बाराखडी गिरवायला शिकवायचं असतं ते हात जेव्हा (केवळ पोलिसांवरच नाही तर कोणावरही) दगडफेक करण्यासाठी वापरले जातात तेव्हा त्या हातांना असलेलं ‘गुरु’ असण्याचं पावित्र्य नष्ट होतं. ज्या शिक्षकांच्या हातात दगड आहेत त्यंच्या शाळांत शांतता आणि समतेचा संस्कार होत नसतो, हे या शिक्षकांना कळत नाही असं थोडीच आहे? शिक्षक इतके अर्वाच्य आणि हिंसक झाल्यावरही पोलिसांनी संयम दाखवला, असंच म्हणावं लागेल कारण, अशा वेळी पोलिसांनी जर गोळीबार केला असता तर कोणत्याही चौकशीत तो अयोग्य ठरला नसता पण, पोलिसांनी लाठीमार करुन परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या घटनेनंतर जे काही गुन्हे दाखल झालेले आहेत ते योग्यच आहेत; मात्र त्यात पोलिसांनी अतिरेक केलाय हेही स्पष्टपणे नमूद करायलाच हवं. अशात सुरु करण्यात आलेल्या प्रथेप्रमाणे पोलिसांकडे या घटनेचं चित्रीकरण आहे. त्याआधारे हिंसक झालेल्या आणि मुख्यमंत्री तसंच शिक्षण मंत्र्यांना अर्वाच्य शिवीगाळ करणाऱ्या त्या मोजक्या; शिक्षकांविरुध्दच गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. शिक्षक दुर्दैवाने चुकले म्हणून ती चूक पोलिसांनीही करायलाच हवी, आकसानं कारवाई करावी, असं नाहीच.

या घटनेतून बोध घेत शिक्षकांनी आता, कोणाही राजकारणी किंवा संस्था चालकांच्या हातचे बाहुले न बनता, आततायीपणा न करता, निराश, प्रक्षुब्ध न होता, शांतपणे विचार करुन मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.

=२=

केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने, बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याच्या आरोपाखाली दाखल केलेल्या गुन्ह्यांनंतर राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री, बहुजनांचे एक बडे नेते छगन भुजबळ सध्या गजाआड आहेत. प्रदीर्घ आणि सूक्ष्म तपास करुन काही निश्चित निष्कर्षाप्रत पोहोचल्यावरच असे गुन्हे ईडीकडून दाखल होतात. असे गुन्हे अजामीनपात्र असतात म्हणूनच अटक झाल्यापासून छगन भुजबळ यांना अद्याप जमीन मिळालेला नाही. म्हणूनच किमान सध्याच्या अटकेच्या कारवाईत राज्य सरकारचा रोल काही नाही तरी, भुजबळ यांना राज्य सरकारनं सूडबुध्दीनं गजाआड पाठवलं, हे म्हणणं लोकांच्या मनात संशय निर्माण करणारं आहे. राज्य सरकारच्या नावानं शिमगा करत छगन भुजबळ यांच्या समर्थनार्थ मोठ्ठ शक्तीप्रदर्शन करण्यात आलं. या पार्श्वभूमीवर भुजबळ यांचा चांगुलपणा हा हा एक वेगळा मुद्दा आहेच. प्रस्तुत पत्रकारानंही या त्याबद्दल अनेकदा लिहिलेलं आहेच. अशात त्यासंदर्भात लिहिलेला लेख http://goo.gl/9ITXcX या लिंकवर उपलब्ध आहे, पण ते असो. न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या असणाऱ्या एखाद्या प्रकरणात अशा पध्दतीनं शक्तीप्रदर्शन करणं समर्थनीय नाही; आपली न्याय यंत्रणा सहिष्णू असल्यानं दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल गुन्हे दाखल करण्याचा आग्रह धरला जात नसला तरीही आपल्या न्याय यंत्रणेवर व्यक्त करण्यात आलेला तो अविश्वास नाही का? असे मोर्चे काढून न्याय यंत्रणेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आपल्या लोकशाहीतून निर्माण झालेल्या व्यवस्थेसाठी हितकारक आहे असं समजणं, हा एक गैरसमज आहे.

राज्याच्या लांच लुचपत प्रतिबंधक खात्यानं (एसीबी) छगन भुजबळ यांच्याविरुध्द जे गुन्हे दाखल केलेले आहेत, त्या प्रकरणात अद्याप कारवाई व्हायची आहे. ती झाली तर भुजबळ यांचा कारागृहातील मुक्काम आणखी वाढेल. महत्वाचं म्हणजे एसीबीला हे गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश भुजबळ यांचे राष्ट्रवादीतील सहकारी आणि तत्कालिन गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी दिलेले आहेत हे आता स्पष्ट झालंय. एका उपमुख्यमंत्र्याने आपल्याच सहकारी मंत्र्याविरुध्द चौकशीचे असे आदेश देण्याची आपल्या देशाच्या राजकारणातील ही एक अभूतपूर्व घटना आहे. शिवाय आर आर पाटील यांनी हे आदेश काही त्यांच्या पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना विचारल्याशिवाय किंवा त्यांच्या संमतीशिवाय दिलेले नाहीत; तसं समजणं हा शुध्द भाबडेपणाच ठरेल. मग नाराजी व्यक्त करणारं हे शक्तीप्रदर्शन नासिकऐवजी शरद पवार यांच्या बारामतीत का करण्यात आलं नाही? एरव्ही अनेक विषयावर मतप्रदर्शन करणारे शरद पवार या मोर्चावरवर अजूनही गप्प आहेत कारण वातावरणात हे असं संशय कायम ठेवण्यात पवार यांना मजा वाटते.

=३=

भारताच्या लष्कराने पाकिस्तानच्या हद्दीत शिरून दहशतवाद्यांचे काही अड्डे उद्ध्वस्त करण्याची कारवाई अलिकडेच केली. त्या संदर्भात आता राहुल गांधी, शरद पवार, चिदंबरम, अरविंद केजरीवाल, संजय निरुपम हे नेते आणि ओम पुरी, सलमान खान हे अभिनेते बरंच काही बोलायला लागलेले आहेत. या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं नाव घेऊन राहुल गांधी यांनी टीकास्त्र सोडलं आहे. “आमच्या जवानांनी जम्मू आणि काश्मीरसाठी रक्त सांडलं. देशासाठी सर्जिकल हल्ले केले. त्यांच्या रक्तामागे तुम्ही लपले आहीत. त्या सांडलेल्या रक्ताची तुम्ही दलाली करत आहात,” असा हल्ला राहुल गांधी यांनी केलेला आहे. भारताने ही कारवाई केल्यापासून नरेंद्र मोदी यांनी अद्याप तोंडही उघडलेलं नाही तरी ‘मोदी दलाली करत आहेत’, या निष्कर्षाप्रत पोहोचण्या इतपत नेमकी कोणती माहिती राहुल गांधी यांच्याकडे आहे, हे त्यांनी जाहीर करायला हवं. परिपक्व राजकारणी म्हणून राहुल गांधी यांना त्यांच्या पक्षातलेही नेते गृहीत धरत नाहीत. ही अशी विधानं करुन राहुल गांधी त्यांची असली-नसली राजकीय प्रतिमा आणखी मलीन करुन घेत आहेत, असाच या टीकेचा अर्थ काढला जाणार आहे. भारताने केलेल्या कारवाईचे पुरावे संजय निरुपम यांनी मागितले आहेत; त्यांच्या उथळ आणि वाचाळ स्वभावाला हे साजेसं आहे. केव्हाही, कसंही आणि काळवेळ न बघता काहीही प्राशन करून बेताल बडबड करण्यासाठी ओम पुरी आणि सलमान खान हे ओळखले जातात, हे खरं असलं तरी त्यांच्या या बेताल बडबडीमुळे झालेल्या घटनेचं गांभीर्य नष्ट होतं, त्याचे आंतराष्ट्रीय स्तरावर परिणाम उमटतात; भारताची प्रतिमा वाईट होते, हा समंजसपणा या नटांकडे नाही, हे यापूर्वीही अनेकदा समोर आलेलं आहे. मिडियानंच आता अशा उथळ लोकांना प्रसिध्दी देणं थांबवावं, यातच शहाणपण आहे.

आश्चर्य वाटलं ते शरद पवार आणि चिदंबरम यांचं. हे दोघेही यूपीए सरकारातील दिग्गज मंत्री होते. परिपक्व, आकलनाने समंजस, दूरदृष्टी असणारे नेते, अशी त्यांची राजकारणातली प्रतिमा आहे. शरद पवार यांनी तर तत्कालिन पंतप्रधान पी. व्हि. नरसिंहराव यांच्या मंत्रीमंडळात संरक्षण मंत्रीपद सांभाळलेलं आहे. असे ‘सर्जिकल’ हल्ले याआधीही झाले होते असा दावा शरद पवार आणि चिदंबरम या दोघांनीही आता केला आहे. तो करण्यामागे नरेंद्र मोदी यांना उघडं पाडणं हाच एक हेतू असेल तर राजकारण करण्याची हे वेळ नाही हे कोणाकडून शिकण्याचं या दोन्ही नेत्यांचं वय आता राहिलेलं नाही. शरद पवार आणि चिदंबरम हे मंत्री असतानाच्या सरकारच्या काळात असे हल्ले झाले असतील आणि त्याची प्रसिध्दी करण्यात आलेली नसेल तर तो दोष त्यांच्या सरकारचा आहे. पाकिस्तानविरुध्द भारत खंबीर कृती करतो, हे त्यावेळी भारतीय जनतेला समजू न देण्यामागे काय मजबुरी होती आणि त्या हल्ल्याचे सर्व तपशील आता पवार आणि चिदंबरम यांनी सांगायला हवेत. कारण आता त्यांच्या दाव्याबद्दल संभ्रम निर्माण झालेला आहे. “मला कोणत्याही राजकारणात पडायचे नाही पण, ते हल्ले वेगळ्या स्वरूपाचे होते,” असा दावा तत्कालीन भारतीय लष्करी कारवायांचे महासंचालक (डीजीएमओ) निवृत्त लेफ्टनंट जनरल विनोद भाटीया यांनी केला आहे. प्रत्यक्ष हल्ले करणारा खरं बोलतो आहे की त्या काळात मंत्री असणारे खरं बोलत आहेत, असा हा संशयकल्लोळ आहे. या परस्पर दाव्यांमुळे भारतीय लष्कराची विश्वासाहर्ता आपणच संशयास्पद करुन ठेवली आहे.

===

या तीन घटना स्वतंत्र पोत आणि तीन भिन्न स्तरावरच्या असल्या तरी कोणाही सुसंस्कृत विचारी, संवेदनशील माणसाच्या मनात या समाजाची वाटचाल बेबंदशाहीच्या दिशेने सुरु झाल्याची ती नांदी तर नाही ना, असा संशय निर्माण करणाऱ्या आहेत, समाजात दुहीचं बीजं पेरणाऱ्या आहेत.

हे असे संशयकल्लोळ एकात्म समाजाच्या हिताचे नाहीत.

प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
[email protected]
भेट द्या – www.praveenbardapurkar.com

To buy them download the Dailyhunt app from the google play store on your mobile. Select Marathi language.
search the books under – BHASYA or PRAVEEN BARDAPURKAR.

 

ई-प्रत मिळवण्यासाठी तसेच अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा –

[email protected]

संबंधित पोस्ट