या ‘जल जागल्या’ला बळ देऊ यात !
वर्ष सरता-सरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. ए.आय.एस. चीमा यांनी पाण्याच्या संदर्भात दिलेला निर्णय दूरगामी आहे. प्रकाशित झालेल्या बातम्यांप्रमाणे, कायदा आणि नियम गुंडाळून ठेवत सत्ताधुंदतेत मंजूर करण्यात आलेल्या राज्यातील १८९ सिंचन प्रकल्पांची चौकशी; एव्हढ्यापुरता हा आदेश मर्यादित नाही. राज्यातील पाण्याचा आराखडा तयार करण्यास बाध्य …